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उत्तर कोरिया 1 दर्जन देशों में बंद करेगा अपना दूतावास, किम जोंग आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं?

उत्तर कोरिया ने एक दर्जन देशों में अपने दूतावास बंद करने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया जिन देशों में अपने दूतावासों को बंद करने जा रहा है, उनमें स्पेन, हांगकांग और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं।

यह दुनिया भर में उत्तर कोरिया के लगभग 25 प्रतिशत मिशनों के अंत का प्रतीक होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से अपने राजनयिक मिशन को बंद करना इस बात का संकेत है कि वह देश भारी आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है।

orth Korea Closes Multiple Embassies

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट के चलते उत्तर कोरिया को विदेशों में अपने दूतावासों का रखरखाव करने में भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया धड़ाधड़ विदेशों में स्थित दूतावासों को बंद कर रहा है।

दक्षिण कोरिया ने भी इस पर टिप्पणी की है। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया कई तरह के दवाब में है और विदेशों में अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए वह संघर्ष कर रहा है।

उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया आउटलेट केसीएनए के अनुसार, उत्तर कोरिया के दूतों ने पिछले सप्ताह अंगोला और युगांडा के नेताओं से "विदाई" यात्रा की। ऐसा तब हुआ जब दोनों अफ्रीकी देशों में स्थानीय मीडिया ने उत्तर कोरिया के दूतावासों को बंद करने की खबर दी।

अंगोला और युगांडा दोनों ने 1970 के दशक से उत्तर कोरिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। तब से अब तक उनमें सैन्य सहयोग बना रहा और अनेक परियोजनाओं में भागीदार बने रहे लेकिन अब दूतावास बंद होने के बाद उनमें राजनयिक संबंध नहीं रह गये हैं।

स्पेन की विपक्षी पार्टी पीपुल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन (पीसीपीई) ने भी उत्तर कोरियाई अधिकारियों का हवाला देते हुए मैड्रिड में उत्तर कोरियाई दूतावास को बंद करने की योजना की पुष्टि की है। इसमें कहा गया कि इटली में उत्तर कोरियाई दूतावास स्पेन की जिम्मेदारी संभालेगा।

इस मामले पर उत्तर कोरिया के मीडिया जगत में भी खासी चर्चा हो रही है। यहां लिखा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में चरमरा सकती है।

यही वजह है कि उत्तर कोरिया के सामने इस तरह के कदम उठाने की मजबूरी सामने आ गई है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के विस्तार को रोकने के मकसद से लगाये गये हैं।

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