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चीन का नया पैंतरा, अब भारतीय जहाजों को हांगकांग बंदरगाह पर कर रहा परेशान

नई दिल्ली: भारत-चीन सीमा के लद्दाख सेक्टर में दो महीने से विवाद जारी है। हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान 40 से ज्यादा चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे। इस बीच भारत ने सीमा पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। साथ ही विवादित क्षेत्र से चीन सैनिकों को वापस जाने को कहा गया है। इसके अलावा पूरे देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम भी चलाई जा रही है। जिससे चीन बौखलाया हुआ है। जिस वजह से अब वो बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों को परेशान कर रहा है।

निर्यातकों ने की शिकायत

निर्यातकों ने की शिकायत

भारत से कुछ जहाज सामान लेकर चीन गए थे। भारतीय निर्यातकों के मुताबिक उनकी खेप को हांगकांग बंदरगाह पर रोका गया है। इस दौरान उनकी बारिकी से जांच की जा रही है। साथ ही उनसे इधर-उधर के कागजात मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस दौरान कुछ जरूरी खेपों को वापस भेजे जाने की भी खबर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक पत्र लिखा है। साथ ही विवाद को सुलझाने का आग्रह किया है।

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    भारत ने भी बढ़ाई सख्ती

    भारत ने भी बढ़ाई सख्ती

    सीमा विवाद से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। चेन्नई और मुंबई बंदरगाह पर चीन से आयातित सामानों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन से आने वाले सामानों की अब फिजिकल जांच की जा रही है। पहले जिस सामान की कस्टम से एक दिन में क्लीयरेंस मिल जाती थी। अब उसकी क्लीयरेंस में 3-4 दिन का वक्त लग रहा है। इसके अलावा भारतीय अधिकारी चीनी दस्तावेजों की भी बारिकी से जांच कर रहे हैं। हवाई अड्डों पर भी सख्ती बढ़ने की खबर सामने आई है।

    चीनी उत्पादों का बहिष्कार

    चीनी उत्पादों का बहिष्कार

    एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल आयात का 14 प्रतिशत सिर्फ चीन होता है। पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी तक भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर का माल आयात किया था। इसके साथ ही 15.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। गलवान घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस बीच देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। वहीं रेलवे, BSNL समेत तमाम सरकारी उपक्रमों ने भी चीनी कंपनियों को दिए अरबों के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है।

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