मुसलमान देशों पर बैन आदेश को रोकने वाले जज को राष्ट्रपति ट्रंप की फटकार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमान देशों पर बैन के आदेश को ब्लॉक करने वाले जज जेम्स रोबार्ट को ट्विटर पर राष्ट्रपति ने फटकारा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने ट्रंप को दी आवाज नीची रखन
वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर फेडरल जज जेम्स रोबार्ट को खूब खरी-खोटी सुनाई है। रोबार्ट का कुसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंन राष्ट्रपति ट्रंप के उस एग्जिक्यूटिव आदेश को ब्लॉक कर दिया था जिसके तहत सात मुसलमान देशों के नागरिकों पर बैन लगाया गया है।
ट्विटर पर लगाई जज को लताड़
राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एक के बाद एक ट्वीट के जरिए जज रोबार्ट को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा अमेरिका की अदालतें अमेरिकी सीमा की सुरक्षा को और मुश्किल बना रहे हैं। अपनी ट्वीट्स के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कानूनी लड़ाई का मन बना लिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो फिर अमेरिकी नागरिकों को जज रोबार्ट और कोर्ट सिस्टम को दोषी ठहराना चाहिए। ट्रंप ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि अमेरिका पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को आदेश दियस हुआ है कि वह देश में आने वाले नागरिकों की जांच काफी सावधानी से करें। ट्रंप की मानें तो अमेरिका की अदालतें उनके काम को बहुत कठिन कर रही हैं।
'संविधान के लिए संकट ट्रंप'
सिएटल के जज जेम्स रोबार्ट ने शनिवार को अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के 90 दिन के बैन वाले आदेश को ब्लॉक कर दिया है। ईरान, ईराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर 90 दिनों तक और सभी
शरणार्थियों पर 120 दिनों का बैन लगा हुआ है। इसके बाद अमेरिकी एक और कोर्ट ने शनिवार को ही सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें रोबार्ट के फैसले पर तुरंत स्टे लगाने की मांग की गई थी। रविवार को अमेरिका के उप-राष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सरकार की दोनों ब्रांच की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। किसी भी राष्ट्रपति का विधायिका के किसी सदस्य की अलोचना करना काफी असाधारण है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक विधायिका के पास कांग्रेस और एग्जिक्यूटिव ब्रांच की ताकतों पर नियंत्रण लगाने का अधिकार है। वहीं अमेरिकी सीनेटर पैट्रिक लेहाइ ने कहा है कि लगता है ट्रंप संविधान के लिए संकट पैदा करना चाहते हैं। लेहाई सीनेट की ज्यूडीशियरी कमेटी में डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य हैं।
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