Davos History: रिजॉर्ट जितना छोटा दावोस कैसे इतना पावरफुल? 1971 में छुपा राज, क्यों जाते हैं भारतीय नेता?

Updated: Thursday, January 22, 2026, 13:46 [IST]

Davos History: विश्व आर्थिक मंच यानी World Economic Forum (WEF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर के बड़े राजनीतिक नेताओं, बिज़नेस लीडर्स, नीति-निर्माताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाता है। यहां वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है। यह संगठन खासतौर पर स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाली अपनी सालाना शीतकालीन बैठक के लिए जाना जाता है।

दावोस क्यों इतना मशहूर है?

दावोस में होने वाली सालाना बैठक इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि "दावोस" नाम अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि इस बैठक और इसमें शामिल राजनीतिक और बिजनेस क्लास का पर्याय बन गया है। जब भी वैश्विक ताकतवर लोगों की बंद कमरे की चर्चा की बात होती है, दावोस का नाम सबसे पहले आता है।

छोटे सम्मेलन से वैश्विक मंच तक का सफर

समय के साथ WEF एक छोटे यूरोपीय प्रबंधन सम्मेलन से बदलकर वैश्वीकरण, आर्थिक विकास, तकनीकी बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करने वाला दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंच बन गया। इसकी लोकप्रियता और असर दोनों लगातार बढ़ते चले गए।

1971 में हुई थी WEF की स्थापना

विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में क्लाउस श्वाब ने की थी। वह जर्मन मूल के विद्वान और जिनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने दावोस में एक प्रबंधन संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें सैकड़ों यूरोपीय कॉर्पोरेट लीडर्स शामिल हुए।

शुरुआती मकसद क्या था?

इस पहली बैठक का उद्देश्य यूरोपीय कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना था। बैठक की सफलता से प्रेरित होकर उसी साल क्लाउस श्वाब ने 'यूरोपीय प्रबंधन मंच' की स्थापना एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में की।

दावोस को ही क्यों चुना गया?

दावोस को जानबूझकर चुना गया था क्योंकि यह एक शांत और एकांत अल्पाइन रिसॉर्ट है। यहां गोपनीयता बनी रहती है, जिससे दिखावे के बजाय साफ और गंभीर बातचीत संभव हो पाती है। मकसद मीडिया शोर से दूर रहकर खुले संवाद को बढ़ावा देना था।

शुरुआती दौर में किन मुद्दों पर फोकस था?

शुरुआती वर्षों में मंच का फोकस प्रबंधन पद्धतियों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर था। क्लाउस श्वाब का मानना था कि जिम्मेदार बिज़नेस लीडरशिप ही आर्थिक स्थिरता की असली कुंजी है।

राजनीति की एंट्री कब हुई?

1970 के दशक के मध्य में WEF ने सिर्फ कॉर्पोरेट मुद्दों तक सीमित न रहकर राजनीति की ओर भी कदम बढ़ाया। राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को एजेंडे में शामिल किया गया।

सदस्यता की शुरुआत

1976 में मंच ने "दुनिया की अग्रणी कंपनियों" के लिए औपचारिक सदस्यता प्रणाली शुरू की। धीरे-धीरे दावोस बैठक में राष्ट्राध्यक्ष, केंद्रीय बैंक गवर्नर, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, श्रमिक संगठन और NGO प्रतिनिधि भी शामिल होने लगे।

कब बना World Economic Forum?

1987 में संगठन का नाम बदलकर 'विश्व आर्थिक मंच' (World Economic Forum) रख दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक दावोस उन वैश्विक नेताओं का मिलन स्थल बन गया, जिन्हें आम तौर पर एक-दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता था।

दावोस बैठक कैसे होती है?

दावोस की सालाना बैठक में हज़ारों प्रतिभागी शामिल होते हैं। यहां सार्वजनिक सत्रों के साथ-साथ निजी बैठकों और बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली चर्चाएं भी होती हैं। विषयों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, जलवायु नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और तकनीकी बदलाव शामिल रहते हैं।

क्या यहां फैसले लिए जाते हैं?

WEF की बैठक का कोई औपचारिक निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह एक चर्चा मंच है, न कि सरकार। हालांकि 2002 में 9/11 हमलों के बाद एकजुटता दिखाने के लिए बैठक को अस्थायी रूप से न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था।

साल भर सक्रिय रहता है WEF

विश्व आर्थिक मंच सिर्फ दावोस तक सीमित नहीं है। यह साल भर क्षेत्रीय और विषय आधारित बैठकें करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था व दीर्घकालिक जोखिमों पर रिपोर्ट भी जारी करता है।

WEF का पैसा कहां से आता है?

WEF का वित्तपोषण मुख्य रूप से कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सदस्यता और भागीदारी फीस से होता है। यह एक निजी संगठन है और इसे किसी भी तरह का सार्वजनिक या सरकारी धन नहीं मिलता, हालांकि सरकारें इसमें भागीदार होती हैं।

शांति वार्ताओं में भी निभाई भूमिका

हालांकि WEF के पास कोई आधिकारिक राजनयिक ताकत नहीं है, फिर भी इसने कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच बातचीत का रास्ता खोला है। 1988 में ग्रीस और तुर्की के बीच हुआ "युद्ध-नहीं" समझौता इसका उदाहरण है, जिसे दावोस घोषणा कहा जाता है।

ऐतिहासिक मुलाकातों का गवाह

1989 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच पहली मंत्री-स्तरीय बैठक दावोस में हुई। 1992 में नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एफ.डब्ल्यू. डी. क्लर्क की पहली आमने-सामने की मुलाकात भी यहीं हुई।

मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया में भूमिका

1994 में यासिर अराफात और शिमोन पेरेस के बीच हुई चर्चाएं, जो आगे चलकर गाजा-जेरिको समझौते में बदलीं, उनमें भी दावोस मंच की अहम भूमिका रही।

"दावोस मैन" और आलोचनाएं

WEF को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी. हंटिंगटन ने "दावोस मैन" शब्द गढ़ा, जो ऐसे वैश्विक अभिजात वर्ग को दर्शाता है जो राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा वैश्विक सोच से जुड़ा माना जाता है।

इलिटिज्म और वैधता पर सवाल

आलोचकों का कहना है कि WEF अमीर देशों और बड़ी कंपनियों को ज़्यादा तरजीह देता है। यह भी सवाल उठता है कि एक गैर-निर्वाचित मंच को वैश्विक एजेंडा प्रभावित करने का अधिकार क्यों होना चाहिए।

क्लाउस श्वाब की लंबी पारी और नेतृत्व संकट

क्लाउस श्वाब ने 1971 से 2025 तक WEF का नेतृत्व किया। बाद में एक आंतरिक जांच हुई, जिसमें उनके खिलाफ कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद इसके अंतरिम अध्यक्ष पीटर ब्राबेक-लेटमाथे ने "जहरीले" कार्य वातावरण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संगठन में नेतृत्व संकट देखने को मिला।

पांच दशक बाद भी असर कायम

पचास से अधिक सालों में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। भले ही इसके पास कोई औपचारिक शक्ति न हो, लेकिन नेताओं को एक मंच पर लाने की इसकी क्षमता ने इसे वैश्विक बहसों का स्थायी हिस्सा बना दिया है।

क्यों जाते हैं भारतीय नेता?

इस समिट में हर बार कुछ भारतीय नेता भी जाते हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दावोस जाने के पीछे भारतीय नेताओं का मकसद देश और राज्य में किसी तरह इन्वेस्टमेंट लाना होता है। जिसमें वह इन्वेस्टर्स को उनके अनुकूल माहौल बनाकर भारत में निवेश करने के लिए प्रस्ताव देते हैं।

दावोस 2026 का क्या है फोकस?

साल 2026 में दावोस बैठक का केंद्रीय विषय होगा - "संवाद की भावना को बढ़ावा देना"। आज की दुनिया जटिल होती जा रही है, समाज में विभाजन बढ़ रहा है और तकनीकी नवाचार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में अलग-अलग विचारों को सुनना, खुलकर बहस करना और आपसी भरोसा बनाना पहले से ज्यादा ज़रूरी हो गया है।

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