Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कितनी मिलती है सैलरी? सुविधाएं जानकर चकरा जाएगा दिमाग!
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश में आज चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। कुछ देर में एग्जिट पोल और कल (13 फरवरी) को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। जिसके कुछ दिन बाद बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को क्या तन्ख्वाह मिलती है, क्या सुविधाएं मिलती हैं और कैसी सिक्योरिटी मिलती है।
बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के वेतन, भत्ता, सुरक्षा और विशेषाधिकारों को तय करने के लिए 'प्रधानमंत्री (वेतन और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1975' 12 जुलाई, 1975 को पारित किया गया था। हालांकि इस कानून को औपचारिक रूप से 26 जनवरी, 1975 से प्रभावी माना गया है। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री के पद से जुड़े सभी वित्तीय और अन्य सुविधाओं का जिक्र किया गया है।

परिवार को भी मिलती हैं खूब सुविधाएं
इस कानून के तहत परिवार में प्रधानमंत्री के जीवनसाथी, उनके अधीन रहने वाले बच्चे, माता-पिता और अविवाहित भाई-बहन शामिल होते हैं। वहीं रखरखाव का मतलब आधिकारिक निवास से जुड़े खर्चों से है, जैसे स्थानीय टेलीफोन बिल, बिजली, गैस और पानी का खर्च। आधिकारिक निवास वह घर है जो प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित होता है, जिसमें स्टाफ क्वार्टर और उससे जुड़ी जमीन भी शामिल होती है। इसके अलावा उन्हें अलग से कोई पैसा या खर्च नहीं मिलता।
मासिक वेतन और सत्कार भत्ता
प्रधानमंत्री का मासिक वेतन 1,15,000 टाका होता है। इसके अलावा, उन्हें हर साल मनोरंजन या मेजबानी पर खर्च की गई पूरी राशि 'सत्कार भत्ता' (sumptuary allowance) के रूप में मिलती है। यानी आधिकारिक कार्यक्रमों और मेहमाननवाजी पर जो खर्च होगा, वह सरकार द्वारा कवर किया जाता है।
1.5 करोड़ टाका का Discretionary Grant
प्रधानमंत्री को हर साल 1,50,00,000 टाका (1.5 करोड़) का विवेकाधीन (Discretionary Grant) अनुदान भी दिया जाता है। इस राशि का उपयोग वे अपने विवेक से कर सकते हैं। यह फंड विशेष परिस्थितियों या जरूरतों के लिए उपलब्ध रहता है।
पद संभालते और छोड़ते समय यात्रा खर्च
जब प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण करते हैं या पद छोड़ते हैं, तो उनके और उनके परिवार के वास्तविक यात्रा खर्च का भुगतान सरकार करती है। इसके अलावा, 4,500 किलोग्राम तक घरेलू सामान और एक निजी कार को ले जाने का खर्च भी सरकार उठाती है।
आधिकारिक निवास या किराया भत्ता
प्रधानमंत्री को सरकारी खर्च पर एक सुसज्जित और पूरी तरह मैंनटेंड आधिकारिक आवास दिया जाता है। अगर वे निजी घर में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें हर महीने 1,00,000 टाका का किराया भत्ता मिलता है
निजी घर में रहने पर अतिरिक्त सुविधाएं
अगर प्रधानमंत्री निजी आवास में रहते हैं, तो फर्नीचर की व्यवस्था, सालाना रख-रखाव (जो तीन महीने के किराए के बराबर होता है) और सभी उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली, गैस और पानी का खर्च भी सरकार वहन करती है। पद छोड़ने के बाद भी प्रधानमंत्री एक महीने तक आधिकारिक निवास में बिना कोई पैसा दिए रह सकते हैं, उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के लिए घर खाली करना होता है।
देश के भीतर यात्रा की विशेष सुविधाएं
देश के अंदर यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। रेल यात्रा में उन्हें आरक्षित सैलून, चार अटेंडेंट्स और परिवार के लिए मुफ्त यात्रा मिलती है। स्टीमर यात्रा में वास्तविक किराया, दो आकस्मिक किराए, परिवार और चार अटेंडेंट्स की सुविधा शामिल है। हवाई यात्रा में वास्तविक किराया, 68 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति, सरकारी विमान या हेलीकॉप्टर की सुविधा और बीमा कवर शामिल है।
सड़क मार्ग से यात्रा के लिए किसी भी सरकारी परिवहन का खर्च सरकार उठाती है। विदेश यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित भत्ते दिए जाते हैं। दौरे पर प्रतिदिन 3,000 टाका का दैनिक भत्ता भी मिलता है, और वे अपने तथा परिवार के लिए सरकारी खर्च पर किसी भी परिवहन साधन का उपयोग कर सकते हैं।
हवाई बीमा और मेडिकल सुविधा
प्रधानमंत्री को हर साल सरकारी खर्च पर टाका 25,00,000 का हवाई यात्रा बीमा कवर दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं, तो विदेश में उपचार (विदेशी विशेषज्ञों सहित) भी सरकारी खर्च पर कराया जा सकता है।
व्यक्तिगत और घरेलू स्टाफ की व्यवस्था
यह प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है कि वे अपने व्यक्तिगत और घरेलू स्टाफ की जरूरतें कैसे तय करते हैं। सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से आदेश जारी कर सकती है और जरूरी नियम बना सकती है।
पुराने कानूनों को किया गया निरस्त
यह अधिनियम 'प्रधानमंत्री (वेतन और विशेषाधिकार) एक्ट, 1973' और 'प्रधानमंत्री (वेतन और विशेषाधिकार) अध्यादेश, 1975' को निरस्त करता है। हालांकि, पहले के अध्यादेश के तहत की गई सभी कार्रवाइयों को इस नए कानून के तहत सुरक्षित रखा गया है, ताकि प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे।
इस तरह 1975 का यह कानून बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतन, भत्तों और विशेष सुविधाओं को पूरी तरह परिभाषित करता है और उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।
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