बांग्लादेश में संसदीय चुनाव करवाने को लेकर बड़ा ऐलान, क्या शेख हसीना की पार्टी को लड़ने की दी जाएगी इजाजत?
Bangladesh Election: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा है, कि आम चुनाव अगले साल के अंत में या 2026 की शुरुआत में होंगे। उन्होंने राज्य टेलीविजन पर कहा, कि "चुनाव की तारीखें 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही तक तय की जा सकती हैं।"
नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चुनाव आयोग से लेकर वित्तीय संस्थानों तक, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अध्यक्षता वाली बीएनपी समेत प्रमुख राजनीतिक दल जल्द ही नए चुनाव चाहते हैं।
देश के भीतर काफी आलोचना और विरोध के बावजूद, यूनुस ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव की तारीखों के पीछे अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए, यूनुस ने कहा, कि उन्होंने सभी से बार-बार सभी प्रमुख सुधारों को पूरा करने के बाद चुनाव कराने की अपील की है।
संसदीय चुनाव पर क्या बोले मोहम्मद यूनुस?
उन्होंने कहा, कि "हालांकि, अगर, और मैं दोहराता हूं, "अगर", राजनीतिक सहमति के कारण, हमें मामूली सुधारों के साथ मतदाता सूची की त्रुटिहीन तैयारी के आधार पर चुनाव कराना है, तो 2025 के अंत तक चुनाव कराना संभव हो सकता है।" उन्होंने कहा, कि "और अगर हम इसमें चुनाव प्रक्रिया में अपेक्षित स्तर के सुधारों और चुनाव सुधार आयोग की सिफारिशों के आलोक में और राष्ट्रीय सहमति के आधार पर जोड़ते हैं, तो इसमें कम से कम छह महीने और लग सकते हैं।"
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव की तारीखों के पीछे अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए, यूनुस ने कहा, कि उन्होंने सभी से बार-बार अपील की है, कि सभी प्रमुख सुधारों को पूरा करने के बाद चुनाव कराए जाएं।
आपको बता दें, कि मोहम्मद यूनुस एक अस्थायी प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लगभग 17 करोड़ लोगों वाले दक्षिण एशियाई राष्ट्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने की "बेहद कठिन" चुनौती से निपटने के लिए है।
84 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाली क्रांति के बाद कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसने हसीना शासन के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर कर दिया। उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था।
लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी? कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि मोहम्मद यूनुस का प्रशासन अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाकर उसे सत्ता से बाहर रखना चाहता है, ताकि शेख हसीना की राजनीति का संपूर्ण अंत किया जा सके। 77 साल की शेख हसीना इस साल 5 अगस्त को हजारों प्रदर्शनकारियों के ढाका में प्रधानमंत्री के आवास पर धावा बोलने के बाद हेलीकॉप्टर से भारत भाग आई थीं।
उनकी सरकार पर अदालतों और सिविल सेवा का राजनीतिकरण करने, साथ ही अपनी शक्ति पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को खत्म करने के लिए असंतुलित चुनाव कराने का भी आरोप लगाया गया है। हसीना के 15 साल के शासन में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ, जिसमें उनके राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत और न्यायेतर हत्याएं शामिल हैं।
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