Article 370 हटाने के तीन साल पूरे, इमरान खान ने उगला जहर, OIC ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग

भारत सरकार ने संसद में कानून पास करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया है और दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनाए गये हैं।

नई दिल्ली, अगस्त 05: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की तीसरी वर्षगांठ पर भारत जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज एक बार फिर से मातम मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भारत की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला है। वहीं, इस्लामिक सहयोग संगठन, यानि ओआईसी ने भी अनुच्छेद 370 हटाने की तीसरी वर्षगांठ पर मोदी सरकार ने बड़ी मांगे की हैं।

ओआईसी की मोदी सरकार से बड़ी मांगे

इस्लामिक सहयोग संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत जम्मू और कश्मीर विवाद के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है। जम्मू और कश्मीर पर इस्लामिक शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्तावों को याद करते हुए, महासचिव ने कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय लेने के अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए ओआईसी की एकजुटता की पुष्टि की है और मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की मांग की है। ओआईसी की तरफ से इस बाबत ट्वीट किया है और मोदी सरकार से कश्मीर में अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली के साथ साथ कश्मीरियों के मानवाधिकार की भी बात की है। वहीं, वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने भी अपने बयान में मोदी सरकार की निंदा की है।

#August 5, 2022 marks the third anniversary of the illegal and unilateral actions taken in the #Indian Illegally Occupied #Jammu and #Kashmir, which were followed by additional unlawful measures including illegal demographic changes. pic.twitter.com/Giq9ciOCgV

— OIC (@OIC_OCI) August 4, 2022

ओआईसी ने अपने बयान में क्या कहा?

57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने ट्वीट में कहा है कि, मोदी सरकार ने आज से तीन साल पहले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और भारत सरकार का ये फैसला एकतरफा था। ओआईसी ने कहा है कि, भारत सरकार के फैसले में कई गैर-कानूनी फैसले किए गये और कश्मीर में भू-राजनीतिक बदलाव किए गये, लिहाजा ओआईसी ने यूएनएससी से अपील की है, कि वो जम्मू-कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए सही कदम उठाए। आपको बता दें कि, भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास कराते हुए जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था, जिसका भारत में कांग्रेस पार्टी समेत कुछ और राजनीतिक पार्टियों ने भारी विरोध किया था, हालांकि, मोदी सरकार अपने फैसले पर कायम रही और भारत सरकार साफ कर चुकी है, कि अब अनुच्छेद 370 को फिर से लागू नहीं किया जाएगा।

शहबाज शरीफ ने भी जारी किया बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत से अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार के साहसिक कदम के खिलाफ पाकिस्तान के रुख को दोहराया और भारत सरकार के फैसले को अवैध और एकतरफा बताया। उन्होंने भारत पर 'कश्मीर में उत्पीड़न, धमकी और यातना' का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। भारत के इस कदम से बौखलाकर पाकिस्तान भी देश में यम-ए-इस्ताहाल यानी 'शोषण दिवस' मना रहा है।

On 5 Aug 2019 Modi govt violated UN SC resolutions & int law by illegally revoking Special Status of IIOJK. Modi govt then moved to commit a war crime under Fourth Geneva Convention by altering demography of IIOJK. They assumed the moves would crush spirit of Kashmiri resistance

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2022

इमरान खान भी मोदी सरकार पर बरसे

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अनुच्छेद 370 को हटाने के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। हालांकि, इमरान खान पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं और भारत की तरफ से इमरान खान के ट्वीट्स पर अब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं दी जाती है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि, मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर युद्ध अपराध और जिनेवा समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीरियों का प्रतिशोध और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो आगे और बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, चूंकी भारत के विशालकाय बाजार है, लिहाजा भारत के खिलाफ जाने से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां डरती हैं।

दो हिस्से में बंटा जम्मू-कश्मीर

आपको बता दें कि, भारत सरकार ने संसद में कानून पास करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया है और दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनाए गये हैं। हालांकि, मोदी सरकार ने ये भी वादा किया है, कि जब स्थिति सही हो जाएगी, तो जम्मू-कश्मीर में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और उसे फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन लद्दाख अब हमेशा केन्द्र शासित प्रदेश ही रहेगा।

English summary

Three years have been completed by the removal of Article 370 from Jammu and Kashmir, on which the Organization of Islamic Cooperation has demanded the reinstatement of Article 370 by the Modi government.