Women Reservation Amendment Bill लोकसभा में 298-230 से क्यों गिरा? 12 साल में पहली बार Modi Govt नाकाम-6 वजहें

Updated: Friday, April 17, 2026, 22:29 [IST]

Women Reservation Amendment Bill Defeat 5 Major Reasons: मोदी सरकार 12 साल (2014-2026) बाद लोकसभा में पहली बार कोई बड़ा बिल पास नहीं करा पाई। महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से पहले लागू करने के लिए लाया गया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 21 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वोटिंग में 298-230 के अंतर से गिर गया। 528 सांसदों ने वोट डाले। पास होने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत (352 वोट) नहीं जुटा। बिल 54 वोट से फेल हो गया।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि अब बाकी दो बिल (परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन) आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। यह सब संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र (16-18 अप्रैल) के दौरान हुई, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तेजी से लागू करने के लिए बुलाया गया था। बिल क्यों गिरा? मोदी सरकार की हार के 6 बड़े कारण क्या थे? आइए विस्तार से समझते हैं...

1. दो-तिहाई बहुमत की सख्त शर्त पूरी नहीं हुई

संविधान संशोधन बिल के लिए लोकसभा में कुल सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत जरूरी था। लोकसभा की 543 सीटों में 3 खाली होने से 540 सांसद बचे। लेकिन वोटिंग के समय 528 मौजूद थे। दो-तिहाई का आंकड़ा 352 था।

एनडीए के पास करीब 293 सांसद हैं। बिल के पक्ष में 298 वोट आए, यानी कुछ छोटे सहयोगी दलों या निर्दलीयों का समर्थन मिला, लेकिन पर्याप्त नहीं। विपक्ष ने 230 वोटों से मजबूत मुकाबला किया। अमित शाह ने एक घंटे की स्पीच में आश्वासन दिए, फिर भी आंकड़े साथ नहीं दिए। यह पहला मौका था, जब सरकार को बहुमत का गणित समझ नहीं आया।

2. विपक्ष का अभूतपूर्व एकजुटता और ब्लॉक वोटिंग

INDIA गठबंधन (कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी आदि) ने बिल को 'महिलाओं का बहाना, चुनावी मैप बदलने की साजिश' बताया। राहुल गांधी ने सदन के बाहर कहा, 'हमने विधेयक को हरा दिया। यह महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं, देश की चुनावी संरचना बदलने का प्रयास था।'

विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि बिल 2011 जनगणना पर आधारित परिसीमन को दरकिनार कर रहा था। इससे दक्षिण के राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र) का प्रतिनिधित्व घट सकता था। विपक्षी सांसदों ने 'अगर-मगर' नहीं किया, पूरे 230 वोट एकजुटता से विरोध में पड़े। केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी जैसे नेता पहले ही बिल को 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' बता चुके थे।

3. दक्षिणी राज्यों की गहरी आशंका और उत्तर-दक्षिण विभाजन का नैरेटिव

बिल का मुख्य प्रावधान था कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना, बिना नई जनगणना के परिसीमन शुरू करना। सरकार ने अमित शाह के जरिए आश्वासन दिया कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी, दक्षिण को कोई नुकसान नहीं।

फिर भी DMK, कांग्रेस (दक्षिण) और तेलंगाना-आंध्र के सांसदों ने विरोध किया। उनका तर्क था कि 1976 से सीटें फ्रीज हैं। नई जनगणना के बिना परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्य सजा पाएंगे। शाह ने तमिलनाडु का उदाहरण देकर कहा कि 13 सीटें महिलाओं को मिलेंगी, लेकिन विपक्ष ने इसे 'कागजी आश्वासन' करार दिया। इस नैरेटिव ने दक्षिणी सांसदों को एकजुट किया और बिल के खिलाफ वोट बढ़ाए।

4. 'चुनावी मैप बदलने का राजनीतिक आरोप' और विश्वास की कमी

विपक्ष ने बिल को 'महिलाओं का इस्तेमाल' बताया। राहुल गांधी ने कहा, '2029 चुनाव से पहले सीटें बढ़ाकर उत्तर का दबदबा बढ़ाना चाहते हैं।' विपक्ष का आरोप था कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम जनगणना-परिसीमन के बाद लागू होना था, लेकिन सरकार अब इसे 'बायपास' कर रही है।

12 साल के शासन में मोदी सरकार का यह पहला फेलियर था। विपक्ष ने इसे 'सत्ता की हताशा' बताया। कई छोटे दलों ने भी क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में अपील की कि 'महिलाओं की राह का रोड़ा कौन है, देश देख रहा है', लेकिन विपक्ष ने इसे 'राजनीतिक प्रेशर' माना। नतीजा ये हुआ कि 230 मजबूत वोट बिल के विरोध में गिरे।

5. NDA के मैनेजमेंट की खामी?

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लोकसभा में जो तस्वीर सामने आई, उसने एनडीए के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। बिल के पक्ष में सिर्फ 298 वोट आना यह दिखाता है कि सरकार अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह एकजुट नहीं कर पाई। जब 2/3 बहुमत की जरूरत थी, तब यह कमी साफ नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार ने खुद जरूरी समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की थी।
खासकर तब, जब 2023 में यही बिल पास हो चुका था और इसे लेकर पहले से एक सहमति बनी हुई थी। इस बार की स्थिति थोड़ी अलग रही। लोकसभा में मुद्दा तो उठाया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए वैसी राजनीतिक सक्रियता नहीं दिखी, जैसी आमतौर पर बड़े विधेयकों के समय देखने को मिलती है। न तो सहयोगी दलों के साथ मजबूत तालमेल दिखा और न ही विपक्ष को साधने की कोई खास कोशिश नजर आई।
दिलचस्प बात यह भी रही कि बिल को बिना ज्यादा संघर्ष के गिरने दिया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि या तो रणनीति अधूरी थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था।

6. हार में भी जीत की रणनीति, बाजीगर बनी BJP?

5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई, जिसने राजनीतिक चर्चा को नया मोड़ दे दिया। असम, पुडुचेरी और केरल में 9 अप्रैल को मतदान हो चुका है, जबकि तमिलनाडु और बंगाल में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे समय में महिला आरक्षण का मुद्दा उठाना कोई साधारण कदम नहीं माना जा रहा।
लोकसभा में इस मुद्दे को सामने लाकर फिर उसे बिना ज्यादा संघर्ष के गिर जाने देना, एक सोची-समझी चाल के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसे दल सामने आए। यही वह बिंदु है, जहां से राजनीतिक खेल बदलता नजर आता है। चुनावी माहौल में जब जनता महिलाओं से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से देखती है, तब ऐसे में विरोध करने वाले दलों की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है।
इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि वह खुद को महिलाओं के हित में खड़ा दिखाने में सफल रही। पीएम मोदी का यह बयान कि महिलाओं की राह में बाधा कौन बन रहा है, देश देख रहा है, इस रणनीति को और मजबूत करता है। इससे संदेश साफ गया कि पार्टी ने मुद्दा उठाकर नैतिक बढ़त हासिल कर ली, भले ही प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को हार में भी जीत की रणनीति कहा जा रहा है। सदन के भीतर भले ही प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन जनता की नजर में राजनीतिक लाभ उठाने का दांव सफल होता दिख रहा है।

बिल में क्या था और आगे क्या?

बिल का मकसद था कि 2029 लोकसभा चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करना। इसके लिए सीटें 543 से 850 होती, परिसीमन बिना नई जनगणना के। सरकार का तर्क था कि महिलाओं को इंतजार नहीं कराना।

विपक्ष का तर्क है कि पहले जनगणना (2026-27) और फिर परिसीमन। अब बिल गिरने के बाद मूल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अपनी जगह पर है। अर्थात जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।

राजनीतिक मायने

मोदी सरकार की पहली संसदीय हार।
2029 चुनाव से पहले विपक्ष को 'लोकतंत्र बचाओ' का मुद्दा मिल गया।
दक्षिण vs उत्तर का नया नैरेटिव मजबूत।
NDA को अब राज्यसभा में भी चुनौती बढ़ेगी।

राहुल गांधी ने कहा कि हम हमेशा कहते आए कि यह महिलाओं के लिए नहीं, चुनावी संरचना बदलने का प्रयास था।" सरकार अब मूल बिल को जनगणना के बाद लागू करने का रास्ता तलाशेगी।

यह घटना साबित करती है कि संविधान संशोधन सिर्फ बहुमत से नहीं, बल्कि व्यापक सहमति से पास होते हैं। महिलाओं के 33% आरक्षण का सपना अब 2029 के बाद ही साकार हो सकेगा, जब तक नई जनगणना और परिसीमन नहीं हो जाता।