अमित शाह के बयान पर भड़की शिवसेना, कहा- बीजेपी को दफना देंगे

मुंबई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार लगतार बढ़ती जा रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने भाजपा को 'दफना' देने की धमकी दी है। दरअसल हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कथित तौर पर कहा था कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हुआ, तो उनकी पार्टी अपने पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण इसे नूरा-कुश्ती करार दिया।

हमें धमकाएं ना वरना हम आपको दफना देंगे

हमें धमकाएं ना वरना हम आपको दफना देंगे

मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने अमित शाह के बयान पर बोलते हुए कहा, वे (भाजपा) पांच राज्यों में पहले ही चुनाव हार चुके हैं। ना तो महाराष्ट्र में आएं और ना ही हमें धमकाएं वरना हम आपको दफना देंगे। मत भूलिए कि (मोदी) लहर के बावजूद हमने 63 सीटें जीती थी। कदम ने कहा कि शाह का बयान अशोभनीय है। यदि कोई यहां पर आकर हमें पटकने की बात करेगा, तो हम उसे पटक कर गाड़ देंगे। चाहे वह कितना भी वजनदार क्यों न हो। कदम ने कहा कि पटकने की भाषा बोलने वाले को जनता के वोटों के माध्यम से जवाब मिलेगा।

BJP लोकसभा चुनावों में अपने पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी

BJP लोकसभा चुनावों में अपने पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी

बता दें कि, शिवसेना को चेतावनी देते हुए, अमित शाह ने रविवार को कहा था कि यदि गठबंधन हुआ, तो भाजपा अपने सहयोगियों के लिए जीत सुनिश्चित करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अपने पूर्व सहयोगियों को करारी शिकस्त देगी। गौरतलब है कि, शिवसेना वर्तमान में केंद्र और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी है। मोदी लहर के बावजूद शिवसेना ने 2014 में 288 सीटों पर हुए चुनावों में 63 सीटें जीती थीं।

 वे हर किसी को और आरक्षण कैसे दे देंगे?

वे हर किसी को और आरक्षण कैसे दे देंगे?

केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक पर, कदम ने कहा कि मराठा, धनगर और मुसलमानों के लिए कोटा पहले से ही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि, फिर वे हर किसी को और आरक्षण कैसे दे देंगे? क्या ये निर्णय चुनाव को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं? गौरतलब है कि लोकसभा ने मंगलवार को सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी।

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