Enforcement Directorate: कितनी ताकतवर है ED, क्या है इसका पावर, किन-किन मामलों में करती है कार्रवाई

ईडी के पास बहुत से अधिकार है। ईडी मुख्य रूप से तीन आपराधिक मामलों में कार्रवाई करती है। ईडी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।

कितनी ताकतवर है ED, क्या है इसका पावर

Enforcement Directorate: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इन दिनों काफी चर्चा में है। इस बीच ईडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ईडी ने हाल ही में कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय राउत और पार्थ चटर्जी समेत कई नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि ईडी कितनी ताकतवर है और ईडी किन-किन मामलों में कार्रवाई करती है।

ईडी का अधिकार

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के पास कई अधिकार हैं। ईडी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। ईडी को आर्थिक मामलों की जांच, कुर्की-जब्ती के साथ ही गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई का भी अधिकार है। यह एजेंसी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर सकती है।

3 तरह के अपराधों पर काम करती है ईडी

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रोकने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी कार्रवाई करती है। ईडी को इस तरह के अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है।

विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना

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    ईडी विदेशी मुद्रा कानून को उल्लंघन करने से रोकती है। इस कानून के तहत विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है।

    भगोड़े अपरधियों पर शिकंजा कसना

    इस कानून के तहत ऐसे आर्थिक अपराधी, जो भारत से बाहर भाग गए हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से अटैच करने का प्रावधान किया गया है।

    ईडी का काम

    ईडी गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच करती है। संपत्ति को जब्त और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाती है। विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने जिम्मेदारी है।

    यह भी पढ़ें- Delhi excise policy row: आरोपी पिल्लई ने कोर्ट में ईडी पर अपने बयानों को लेकर लगाया ये आरोप

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