दूसरे राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेन, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

Updated: Thursday, May 14, 2020, 15:47 [IST]

कोलकाता। कोरोना संकट के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग-अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उनके लिए ममता सरकार की ओर 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का बड़ा फैसला लिया गया है, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी Twitter के जरिए दी है।

'बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेन'

सीएम ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि बंगाल के जो लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, ये स्पेशल ट्रेन कहां से और कब चलेगी, इसकी जानकारी भी ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में दी है उन्होंने रेलवे का एक ट्वीट शेयर किया है, जिसनें सारी जानकारी है।

'पीएम मोदी का आर्थिक पैकेज धोखा है'

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज को देश की जनता के साथ धोखा बताया था और कहा था कि ये बिग जीरो है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देशवासियों को कुछ देंगे, लेकिन वे छले गए हैं उन्हें कुछ नहीं मिला है, पीएम मोदी का आर्थिक पैकेज छलावा है, पीएम मोदी को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने किया था, उन्होंने कहा कि इस पैकेज में राज्यों को कुछ नहीं मिला है।

गाइडलाइन में किया बदलाव

इससे पहले रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए अपनी गाइडलाइन में अहम बदलाव किया है। अब ये ट्रेन जिस राज्य में जा रही हैं, वहां के तीन शहरों पर रुक सकेगी। नई गाइडलाइन दी थी जिसके मुताबिक ट्रेन में उतने यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, जितनी स्लीपर बर्थ हैं। यानी एक बार में 1700 यात्री अपने घर को जा सकेंगे।

100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन

आपको बता दें, इन ट्रेन में मजदूरों की सफर पूरी तरह फ्री है, केंद्र और संबंधित राज्य सरकार खर्च वहन कर रही है, यही नहीं गृह मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्तों तक हर दिन कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को कहा है। सोमवार को रेलवे और राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान गृह मंत्रालय ने इसके लिए व्यवस्था करने को कहा ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो।