पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की अधिकांश सुरक्षा मांगें स्वीकार कीं

बुधवार रात को जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही चर्चाओं का सकारात्मक परिणाम निकला। राज्य ने राज्य संचालित अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित आठ में से सात मांगों को लागू करने पर सहमति जताई। हालांकि, स्वास्थ्य सचिव एन.एस. निगम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग स्वीकार नहीं की गई।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षु के कथित बलात्कार और हत्या से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुरक्षा से समझौता करने वाले भ्रष्टाचार और दमनकारी प्रथाओं के आरोपों ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाजें तेज कर दी हैं। बैठक के परिणाम के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि जूनियर डॉक्टर अपने कर्तव्यों पर वापस लौटेंगे या नहीं।

बैठक का विवरण

राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई बैठक शाम 7:30 बजे शुरू हुई, जो निर्धारित समय से एक घंटा देर थी, और दो घंटे से अधिक समय तक चली। मुख्य सचिव मनोज पंत ने 30 जूनियर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। बैठक के मिनट्स को अंतिम रूप देने में अतिरिक्त साढ़े तीन घंटे लगे, जिसमें दोनों पक्षों ने उन पर हस्ताक्षर किए।

प्रदर्शनकारियों की चिंताएँ

विरोध करने वाले डॉक्टरों ने अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यबल की घोषणा की थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन के बारे में स्पष्टता नहीं है। बैठक में शामिल होने से पहले एक डॉक्टर ने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्य सरकार हमारी वैध मांगों को स्वीकार करे।"

अगले कदम

यह सोमवार को अपने कालीघाट निवास पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद 48 घंटों के भीतर वार्ता का दूसरा दौर था। दोनों बैठकों के दौरान कार्यवाही का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जूनियर डॉक्टरों के साथ स्टेनोग्राफर थे।