पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए
पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए हैं। यह कदम जूनियर डॉक्टरों के साथ एक बैठक के बाद आया है जिन्होंने अपने कामकाजी माहौल के बारे में चिंता व्यक्त की थी। मुख्य सचिव मनोज पंत ने इन निर्देशों को प्रधान सचिव स्वास्थ्य एनएस निगम को संप्रेषित किया, जिससे तत्काल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।

निर्देशों में स्वास्थ्य केंद्रों में ऑन-ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी और पीने के पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। राज्य ने चिकित्सा संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए पूर्व डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्थ को भी नियुक्त किया है। इन उपायों के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग को आंतरिक शिकायत समिति सहित सभी समितियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। राज्य गृह विभाग के परामर्श से पर्याप्त पुलिस और सुरक्षा कर्मी, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, को तैनात किया जाना चाहिए। रात के समय मोबाइल निगरानी दल भी तैनात किए जाने हैं।
सुरक्षा और संचार वृद्धि
स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाना है। सुविधाओं को पैनिक कॉल बटन अलार्म सिस्टम और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी तेजी से लागू करना होगा। ये हेल्पलाइन बिना देरी के हर स्वास्थ्य सेवा सुविधा में चालू होनी चाहिए।
संचालनगत सुधार
स्वास्थ्य विभाग को सरकारी सुविधाओं में बेड की उपलब्धता की वास्तविक समय की जानकारी प्रणाली बनाने का काम सौंपा गया है। यह जानकारी जनता की पहुंच के लिए डिजिटल रूप से प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। एक केंद्रीय रेफरल सिस्टम को भी शीघ्र ही चालू किया जाना है।
डॉक्टरों, नर्सों, सामान्य ड्यूटी सहायकों (जीडीए) और तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास चल रहे हैं। रोगियों और उनके परिवारों सहित सभी हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाना है।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए सहयोगात्मक प्रयास
राज्य सरकार ने निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ये निर्देश जूनियर डॉक्टरों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने और पश्चिम बंगाल में समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करने के उद्देश्य से हैं।












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