ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला- तीन तलाक पर कानून बना तो कोर्ट में देंगे चुनौती
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB)ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश और तीन तलाक पर संसद में कानून बनाए जाने की स्थिति में वो अदालत की ओर रुख करेगी। बोर्ड ने कहा कि मंदिर के लिये कानून बनाने की मांग कर रहे कुछ हिन्दूवादी संगठनों की ओर से दिए जा रहे भड़काऊ बयान पर सरकार रोक लगाए। इसके अलावा हाई कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले।
दरअसल सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास ने बताया कि केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाई है, इसकी मियाद छह महीने होगी, ऐसे अगर इसकी मियाद गुजर जाती है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर संसद में इसे कानून का रूप दे दिया गया तो बोर्ड इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर जो अध्यादेश लाई हो उसे मुस्लिम समाज से सलाह-मशवरा किए बगैर तैयार किया गया है। ऐसे में सरकार इसे संसद में एक विधेयक के तौर पर पेश करती है तो बोर्ड समिति सभी दलों से गुजारिश करेगी कि वे इसे पारित ना होने दें। इसके साथ-साथ इलियास ने कहा कि बरी मस्जिद मामले में बोर्ड का रुख साफ और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी।
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