MeToo: पहचान छुपाने की शर्त पर WCD मंत्रालय को बंद लिफाफे में मिली 50 से अधिक शिकायतें
नई दिल्ली: मी टू कैंपने के जरिए पूर्व पत्रकार और अब मोदी सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके बाद भी मोदी सरकार एमजे अकबर के साथ दृढता से खड़ी है। जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चाहे तो सोशल मीडिया के जरिए लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले का संज्ञान ले सकता है। इसके साथ-साथ मोदी सरकार के रवैये से तो यही लग रहा है कि वो खुद इस #MeToo कैंपने को लेकर डिफेंसिव नजर आ रही है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानूनी रूप से विचार मांगा है, अगर महिलाएं इस अभियान के तहत किसी भी तरह से इस मामले को उठाती हैं तो उन्हें किसी भी तरह से कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है।
मीटू पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नजर
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस मुद्दे पर वकीलों के बयान, राय और लेखों पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर यौन शोषण की कोई भी कहानी बताते हुए यह कानूनी वैधता नहीं देता है या ये मुद्दा अदालत में खड़े नहीं होंगे क्योंकि उचित सबूत नहीं मिल पाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मेट्टू अभियान का समर्थन कर रहा है क्योंकि मंत्री मेनका गांधी ने ऐसी महिलाओं की प्रशंसा की जिन्होंने इस अभियान के माध्यम से यौन शोषण की पीड़ा व्यक्त की।
महिलाओं को अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार
इसलिए मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि महिलाओं को अपनी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए। यही कारण है कि केंद्रीय महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय इस संदेश को सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञ को संदेश दिया है कि वो इस मालमे में मंत्रालय से संपर्क कर सकते है। उन्हें ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जो पहले किए गए शोषण का पर्दाफाश करना चाहते हैं।
बंद लिफाफे में मंत्रालय को मिलीं ढेरों शिकायतें
सूत्रों की माने तो कई सारी महिलाओं ने एक बंद लिफाफे में शिकायत लिखकर मंत्रालय के पास भेजी हैं। इसमें उन्होंने अपनी पहचान छुपानी की बात भी कही है। जब इस संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों की राय मांगी गई तो उन्होंने इस मामले पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मीटू अभियान ने सरकार को कई कारणों से विवाद में डाल दिया है क्योंकि हर रोज कुछ नया खुलासा किया जा रहा है और ऐसे कई नाम आगे आ रहे हैं जो कही न कही सरकार से जुड़े हुए हैं।
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