Waqf Amendment Bill: AIMPLB का बड़ा एलान, वक्फ बचाओ मुहिम पूरे देश में चलाया जाएगा, 30 अप्रैल को ब्लैक आउट
Waqf Amendment Bill: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाता है।
AIMPLB ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों, जैसे जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की आलोचना की, और कहा कि इन दलों का समर्थन उनकी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छवि को उजागर करता है। आइए जानते हैं बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है और उनकी पूरी रणनीति क्या है?

वक्फ बचाओ मुहिम को पूरे देश में चलाया जाएगा: AIMPLB
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जिस तरह शाहबानो मामले की मुहिम पूरे शहर से लेकर गांव तक चलाई गई थी उसी तरह वक्फ बचाओ मुहिम को भी पूरे देश में चलाया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को और रामलीला मैदान में 7 मई को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। "वक्फ बचाओ मुहिम" के पहले दौर का आगाज 10 अप्रैल से होगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डका निर्णय
- पूरे देश में वक्फ कानून के खिलाफ शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
- 10 अप्रैल से 7 मई तक विरोध का पहला दौर
- सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम
- कानूनी विकल्पों का उपयोग कर न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
- समाज के सभी वर्गों से संवाद स्थापित कर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।
- देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।
AIMPLB ने कहा है कि यह आंदोलन संवैधानिक दायरे में रहकर, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएं। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि बड़े- बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी और उन्हें वक्फ बिल के नुकसान के बारे में समझाया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी महिला विंग काम करेगी। क्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा।












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