रेड जोन जिलों को लेकर ममता सरकार ने जताई नाराजगी, केंद्र को चिट्ठी लिख कही ये बात
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के संकट में भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक बयान बाजी कम होती नहीं दिखाई दे रही है। अब ममता सरकार ने केंद्र को जिलों को रेड जोन की सूची में डालने को लेकर निशाने पर लिया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में सिर्फ चार जिले रेड जोन में आते हैं जबकि, केंद्रीय लिस्ट में 10 रेड जोन का जिक्र किया गया है।
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गौरतलब है कि बंगाल सरकार और केंद्र कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर भी कई बार आमने-सामने आ चुकी है। अब ममता बनर्जी ने जिलों को जोन में बांटने पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में केवल 4 रेड जोन हैं, जबकि 30 अप्रैल को राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्तुति में और जारी हुई लिस्ट में 10 दिखाए गए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, ऐसे मेंअब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देशभर के जिलों को अलग-अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया गया है।
पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार ने पत्र में बताया कि राज्य में कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना और पूर्व मिदनापुर ही ऐसे 4 जिलें हैं जो रेड जोन में आते हैं। बंगाल सरकार ने केंद्र से जिलों का जोन में बंटवारा फिर से किए जाने की मांग की है। विवेक कुमार ने कहा, कई जिले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, सरकार की ओर से एक बार फिर ऑरेंज और ग्रीन जोन की नई लिस्ट जारी की जाए।
क्या है रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन
गौरतलब है कि बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए सरकार अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रही है और जिलों को जोन में बांटने का काम किया जा रहा है। ग्रीन जोन में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पहले कोरोना का मरीज मिल चुके हैं लेकिन पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं आया है। इस जोन में रेड ऑरेँज जोन वाले भी जिले शामिल हो सकते हैं। वहीं रेड जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धी हो रही है।
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