Uttarakhand News: खनन सुधारों में उत्तराखंड देश में नंबर-1, केंद्र से फिर मिली ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

उत्तराखंड सरकार को SASCI के तहत सफल खनन सुधारों के लिए केंद्र से ₹100 करोड़ मिले हैं। यह फंडिंग स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास का समर्थन करती है।

उत्तराखंड सरकार को खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सुधारों के चलते केंद्र सरकार ने एक बार फिर ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। वर्ष 2025–26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत यह राशि माइनर मिनरल्स सुधारों के लिए दी गई है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर ₹100 करोड़ की राशि मिली थी। इस प्रकार अब तक उत्तराखंड को कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है।

खनन सुधारों में देश में अव्वल केंद्र द्वारा 18 नवंबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उत्तराखंड ने माइनर मिनरल्स सुधारों से जुड़े 7 में से 6 प्रमुख मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। राज्य ने समयबद्ध और प्रभावी तरीके से सुधारात्मक कार्यवाहियों को लागू किया, जिससे उसे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों को अपनाया है, जिससे खनन विभाग की कार्यप्रणाली सुदृढ़ हुई है और राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

खनन गतिविधियों से लाखों लोगों को रोजगार मिला है और हजारों व्यापारियों व उद्यमियों को आर्थिक लाभ पहुंचा है। स्थानीय लोगों और सरकारी एजेंसियों को निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है।

केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में उत्तराखंड की निरंतर प्रगति और तेज़ सुधारों को सराहा गया है। नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में से उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों ने अपनी सुधार प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। उत्तराखंड की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी इसकी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे आधुनिक उपाय अपनाए गए हैं। सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए अवैध खनन पर सख्ती से नियंत्रण कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।