उत्तराखंड बजट 2026-27: अवस्थापना विकास पर बड़ा फोकस, गांव से शहर तक सड़कों, पुलों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बढ़ावा

उत्तराखंड सरकार के 2026-27 के बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सड़कों, ऊर्जा, आवास के लिए महत्वपूर्ण आवंटन और परिवहन, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तीन पहाड़ी शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है।

उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता देते हुए गांव से शहर और पहाड़ से मैदान तक विकास कार्यों के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करते हुए सड़कों, पुलों, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है।

सरकार ने सड़क निर्माण से लेकर गड्ढा मुक्ति अभियान तक के लिए बजट में अलग-अलग प्रावधान किए हैं, जिससे प्रदेश में आधारभूत संरचना को नई गति मिलने की उम्मीद है। बजट में ऊर्जा, शहरी विकास और आवास से जुड़े क्षेत्रों में भी पर्याप्त राशि आवंटित की गई है।

प्रदेश सरकार ने पहाड़ के तीन प्रमुख नगर निकायों गैरसैंण, बाड़ाहाट-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि यह कदम पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास को नई दिशा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मजबूत अवसंरचना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। हमारा विश्वास है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है। प्रदेश की सड़कों, ऊर्जा और आधुनिक अवसंरचना को नई गति और दिशा देना हमारा संकल्प है।"

बजट के प्रमुख प्रावधान

* लोक निर्माण विभाग की सड़कों के लिए पूंजीगत मद में 2501 करोड़ रुपये
* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये
* शहरी विकास विभाग का बजट 1814 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1161 करोड़)
* ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1609 करोड़ रुपये
* सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए 400 करोड़ रुपये
* रिस्पना और बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए 350 करोड़ रुपये
* आवास विभाग के लिए 130 करोड़ रुपये
* पुलिस आवास और जेल निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये
* नगरीय अवस्थापना के लिए अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये
* नागरिक उड्डयन विभाग के पूंजीगत मद में 52.50 करोड़ रुपये
* तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये
* टिहरी रिंग रोड निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये
* शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग विकास के लिए 10 करोड़ रुपये

सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से राज्य में परिवहन, शहरी सुविधाओं और आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास होगा, जिससे पर्यटन, उद्योग और स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।