एनसीआर में शामिल हुआ यूपी का ये जिला, जानें क्या फायदा होगा

एनसीआर में शामिल शहरों को नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) की तरफ से क्षेत्र के लिए विकास के लिए आकर्षक दरों पर फंड मुहैया कराया जाता है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से 95 किलोमीटर की दूरी पर बसा यूपी का जिला शामली अब एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हो गया है। इस जिले को सोमवार को एनसीआर में शामिल कर लिया गया। इसके साथ एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या 23 हो गई है। शामली जिले की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 13 लाख है। हरियाणा बॉर्डर से जिले की सीमा जुड़ी है। पानीपत और करनाल से आवागमन की स्थिति बेहतर है। बावजूद इसके शामली जिले में अपेक्षित विकास नहीं हो पाता था। इसी के चलते करीब पांच साल से यहां के लोग शामली को एनसीआर में शामिल कराने की मांग करते रहे हैं। क्योंकि बागपत और मुजफ्फरनगर पहले से एनसीआर में शामिल है। इन दोनों ही जिलों से सटे शामली को एनसीआर में शामिल नहीं किया जा रहा था। अब कहा जा रहा है शामली भी विकास की राह पर दौड़ेगा।

एनसीआर में शामिल हुआ यूपी का ये जिला, जानें क्या फायदा होगा

एनसीआर में शामिल शहरों को नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) की तरफ से क्षेत्र के लिए विकास के लिए आकर्षक दरों पर फंड मुहैया कराया जाता है। एनसीआरपीबी की 37वीं बैठक में शामली को एनसीआर में शामिल करने का फैसला किया गया। बयान में कहा गया है, 'बोर्ड ने शामली जिले को एनसीआर में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया और यह कहा कि इस पर एनसीआरपीबी अधिनियम लागू होंगे.' एनसी आर में दिल्ली के अलावा मौजूदा समय में 22 जिले हैं।इनमें हरियाणा के 13, उत्तर प्रदेश के सात और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं।

शामली जिले के एनसीआर में शामिवृल होने से अब केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के जरिये विकास योजनाओं पर सीधा नियंत्रण होगा। जिले के विकास को पंख लगेंगे। सड़कों की हालत सुधरेगी, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।एनसीआर में शामिल जिलों की तरह ही शामली में भी विकास के नए प्रोजेक्ट बनेंगे, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम सहित सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा।पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों में आएगी तेजी, जिससे आमजन को मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार होगा।

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