व्यापार-अनुकूल सुधारों की सूची में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

उत्तर प्रदेश ने व्यापार संचालन को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और निवेश के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की डिरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य 23 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने में पहले स्थान पर है। ये क्षेत्र पांच प्रमुख क्षेत्रों में फैले हैं: भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताएँ और अनुमति।

राज्य ने भारत में सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को व्यापक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बनकर एक मील का पत्थर हासिल किया है। भूमि संबंधी सुधारों में, उत्तर प्रदेश ने एक लचीला ज़ोनिंग ढांचा पेश किया है जो मिश्रित-उपयोग विकास का समर्थन करता है। भूमि-उपयोग परिवर्तनों की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

भवन और निर्माण क्षेत्र में, औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों में भूमि के नुकसान को कम करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। भवन अनुमोदन, संयुक्त निरीक्षण, अग्नि निरीक्षण और अधिभोग और पूर्णता प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन जारी करने में सूचीबद्ध तीसरे पक्ष की भागीदारी को बढ़ाया गया है। इससे अनुमोदन समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आई है।

उत्तर प्रदेश में श्रम सुधारों ने कुछ खतरनाक उद्योगों में महिलाओं के काम करने पर लगी पाबंदियों को हटा दिया है। अब महिलाओं को कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात में काम करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, काम के घंटों की सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है। दुकानों और प्रतिष्ठानों अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए सीमा को 20 या अधिक श्रमिकों तक बढ़ा दिया गया है।

राज्य ने पर्यावरण संबंधी सहमति के लिए तीसरे पक्ष के प्रमाणन को भी सक्षम किया है और ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से फ़ैक्टरी और व्यापार लाइसेंस अनुमोदन को सरल बनाया है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से बिजली और पानी के कनेक्शन में तेजी लाई गई है। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत श्रेणी के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ये व्यापक सुधार विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

With inputs from PTI