Union Budget 2024: कैसा होगा मोदी सरकार 3.0 का बजट, मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा खास?

Updated: Saturday, July 20, 2024, 14:31 [IST]

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है। जिसको लेकर मध्यम से लेकर निम्न आय वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट के पूर्णकालिक होने के चलते उम्मीद की जा रही है कि मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ बड़ी छूट मिल सकती है। इस बीच देश के कई शहरों में चरम पर पहुंची महंगाई भी कम होने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट में इस बार बड़े पैमाने पर टैक्स में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ बड़ी छूट मिल सकती है। इसके अलावा ईवी की कीमतों में भी कटौती हो सकती है।

इसके अलावा ईवी की कीमतों में भी कटौती हो सकती है। उम्मीद ये भी है कि नए टैक्स रिजीम को व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 100,000 रुपये करने जैसे उपायों पर विचार कर सकती है।

इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80डी के तहत) को शामिल करना और स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ावा देने के टैक्स कटौती लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है।

होम लोन पर राहत की उम्मीद ?
केंद्रीय बजट में होम लोन लेने वालों के लिए एक प्रमुख नीति आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत कर लाभ को शामिल करने की उम्‍मीद है। इस बजट में रसोई गैस पर डीबीटी के जरिए महिलाओं को दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ाए जाने की भीउम्मीद है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं खासकर महिलाओं के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का ऐलान किया जा सकता है।

ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ सकती है
बजट में वित्तमंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये है। इस बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है। इसकी शुरुआत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव की उम्मीद
केंद्रीय बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके एक लाख रुपये किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैपिटल गेन टैक्स को भी तर्कसंगत बनाने के साथ टैक्सेबल इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में भी बदलाव किया जा सकता है।