Union budget 2022: भारत की अपनी डिजिटल करेंसी आएगी जल्द, वित्त मंत्री ने किया ऐलान
नई दिल्ली, 01 फरवरी: केंद्र सरकार ने अपना इस साल का बजट 2022 संसद में पेश किया। इस दौरान संसद में बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि भारत की अपनी डिजिटल करेंसी जल्द आएगी, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई ) की तरफ जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से डिजिटल रुपया जारी करेगा। ऐसे में RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा।

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यह डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। 2022-23 से आरबीआई द्वारा यह जारी होगा। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रुपया- ब्लॉकचेन और अन्य तकनीक का उपयोग करके साल 2022-23 में आरबीआई द्वारा पेश किया जाएगा। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 तक एक ब्लॉकचेन-आधारित और आरबीआई समर्थित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पेश की जाएगी।।
जानिए बजट में और क्या खास?
- 60 लाख युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नौकरी देने की व्यवस्था का ऐलान किया गया।
- अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
- रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
- गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
- यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
- नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
- वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।












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