Budget 2018: अब कंपनियों के लिए भी आएगी आधार कार्ड जैसी योजना

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि कंपनियों को भी एक विशेष पहचान नंबर मुहैया कराया जाएगा। जिसका मतलब हुआ कि अब कंपनियों को भी आधार कार्ड बनवाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी कंपनियों को एक यूनीक आईडी देने के लिए आधार कार्ड की तरह एक नई योजना लाएगी। बता दें कि सरकार को आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और सब्सिडी लीकेड को कम करने में मदद मिली है। अब इसी के जरिए कंपनियों के करप्शन और फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है।

गौरतलब है कि बीते साल खबर आई थी ति सरकार एक लिस्ट तैयार करा रही है जिसके बाद संदेहास्पद कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इनकी पहचान के लिए जो चीजें देखी जाएंगी उनमें एक ही पते पर कई कंपनियां, ऐसी कंपनी जिसकी आमदनी दो लाख से कम है, लेनदारी-देनदारी है ही नही या केवल पचास हजार तक है, जैसे बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा।

ऐसी कंपनियां जो समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं फाइल करेगी जांच के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जायेगा इसके अलावा अब किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले शख्स को अपना आधार कार्ड देना होगा।

English summary

Union Budget 2018: Now Unique number is mandatory for companies- aadhaar card