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डीजीपी राजीव कृष्णा ने उत्तर प्रदेश भर में मिशन शक्ति केंद्रों पर एकसमान सेवा मानक लागू करने का आह्वान किया।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस स्टेशनों में नागरिकों को लगातार समर्थन सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति केंद्रों पर निश्चित न्यूनतम सेवा मानकों को स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। बरेली रेंज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक मिशन शक्ति कौशल विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए, कृष्ण ने सेवाओं में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया।

 उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति केंद्रों के लिए समान मानक

बरेली के जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं और परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारियों ने भाग लिया। कृष्ण ने कहा कि ये मानक मिशन शक्ति केंद्रों को महिलाओं की सुरक्षा और समर्थन के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड बनाने में मदद करेंगे।

कृष्ण ने शिकायतों से निपटने के दौरान संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक पीड़ित के साथ बातचीत के पहले 10 मिनट महत्वपूर्ण होते हैं। धैर्यपूर्वक सुनना और सहानुभूति दिखाना अपने आप में शक्तिशाली समाधान हो सकता है। यह दृष्टिकोण जागरूकता और संवाद के माध्यम से सामाजिक अपराधों को कम करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

मिशन शक्ति पहल के तहत, सामाजिक अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। बलात्कार के मामलों में लगभग 33 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि दहेज हत्याओं में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। कृष्ण ने अपराधियों के प्रति सख्ती की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, लेकिन पीड़ितों और नागरिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण की भी वकालत की।

एकीकृत सहायता सेवाएँ

मिशन शक्ति केंद्र शिकायत दर्ज कराने से परे विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले एकीकृत प्लेटफार्मों में विकसित हुए हैं। इनमें परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सा रेफरल और पोस्ट-टरामा केयर शामिल हैं। मिशन शक्ति चरण-5 के तहत, उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं।

डीजीपी ने मानकीकरण, प्रशिक्षण, सरल एसओपी और बेहतर संसाधनों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। इन प्रयासों का उद्देश्य केंद्रों की क्षमताओं को मजबूत करना और पूरे राज्य में महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

With inputs from PTI

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