वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी दर 17.8% से घटकर 10% हुई

Updated: Monday, July 22, 2024, 14:45 [IST]

Indian Economy: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में भारत में बेरोजगारी दर 17.8% से घटकर 10% हो गई है। मोदी सरकार 3.0 द्वारा प्रस्तुत इस पहले आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के रोजगार क्षेत्र में हुआ विकास राष्ट्रव्यापी आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है।

सर्वेक्षण के मुताबिक कार्यबल का 57.3% हिस्सा स्व-रोजगार में है। 18.3 प्रतिशत बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रमिक हैं। 21.8 प्रतिशत आकस्मिक मजदूर और 20.9 प्रतिशत नियमित वेतन, वेतनभोगी श्रमिक हैं। वहीं 45 प्रतिशत कार्यबल कृषि, 11.4 प्रतिशत निर्माण में, 28.9 प्रतिशत सेवाओं और 13 प्रतिशत
निर्माण कार्य में है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया कि 2017-18 में युवा बेरोजगारी दर 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है। जिसमें युवाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ी है। वहीं महिला श्रम बल भागीदारी दर में पिछले छह वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 16.9 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश निरंतर उच्च वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रवृत्ति को महामारी के बाद 18-28 वर्ष के नए ईपीएफ सदस्यों में निरंतर वृद्धि के साथ औपचारिक रोजगार डेटा द्वारा समर्थित किया गया है। महिला श्रम बल भागीदारी दर पिछले छह वर्षों से बढ़ रही है। जिसमें 2017-18 से 2022-23 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 16.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि और पाइप पानी, स्वच्छ ईंधन और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच इस वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं।

ईपीएफओ पेरोल डेटा FY19 से पेरोल जोड़तोड़ में साल-दर-साल निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। जिसमें FY19 में 61.1 लाख से अधिक FY24 में 131.5 लाख हो गया है। रोजगार सृजन और आसान ऋण पहुंच और प्रक्रिया सुधारों के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना और पूंजीगत व्यय में वृद्धि जैसी सरकारी पहलों का महत्वपूर्ण योगदान है।