ट्विटर ने की अंतरिम अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, सरकार के साथ साझा की जानकारी

नई दिल्ली, जून 16। भारत सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच ट्विटर ने बुधवार को अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की पूरी डिटेल सरकार के साथ साझा की। ट्विटर ने कहा है कि उसने 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें कि ट्विटर की तरफ से ये जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर ने 'जानबूझकर' नए आईटी नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले ट्विटर ने भारत में अपनी कानूनी सुरक्षा को खो दिया था।

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कार्रवाई के अंतर्गत आएगा ट्विटर

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, ट्विटर की तरफ से साझा की गई जानकारी के बारे में अभी सरकार ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। वहीं ट्विटर ने अभी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया है कि नए आईटी नियमों का पालन करने के बाद अब ट्विटर को एक मिडिएटर माना जाएगा। अधिकारी ने कहा कि ट्विटर अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षित नहीं रहेगा।

सरकार ने कुछ दिन पहले भेजा था ट्विटर को नोटिस

आपको बता दें कि सरकार ने ट्विटर को कुछ दिन पहले दिए गए एक नोटिस में कहा था कि उसे सूचना प्रौद्योगिकी कानून संबंधी नए नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। अगर कंपनी ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उसे आईटी कानून के तहत मध्यस्थ मंच के नाते दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

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