TMC नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने नेता प्रतिपक्ष जे.पी. नड्डा को लिखा पत्र, संसदीय समितियों में देरी पर जताई चिंता

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (DPSCs) के पुनर्गठन में देरी पर चिंता व्यक्त की है। 27 अगस्त को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जे.पी. नड्डा को लिखे एक पत्र में, ओ'ब्रायन ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इस देरी के प्रभावों पर प्रकाश डाला।

ओ'ब्रायन ने अपने पत्र में लिखा कि DPSCs का पुनर्गठन समय पर होना चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। यह देरी संसद की कार्यप्रणाली और उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

ओ'ब्रायन ने उल्लेख किया कि राज्यसभा सचिवालय ने मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई तक विभिन्न दलों से उनके नामांकन जमा करने का अनुरोध किया था। TMC ने 12 जुलाई को अपना नामांकन जमा कर दिया। नड्डा द्वारा मानसून सत्र के दौरान समितियों का गठन करने के मौखिक आश्वासन के बावजूद, अगस्त के अंत तक वे अनगठित बने हुए हैं।

ओ'ब्रायन ने जोर देकर कहा कि इस देरी से कानून निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने संसदीय स्थायी या चयन समितियों को गहन जांच के लिए भेजे गए बिलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की ओर इशारा किया। 2014-2024 के बीच राज्यसभा में पारित हुए बिलों में से केवल 13 प्रतिशत को संसदीय समितियों को भेजा गया, और 17वीं लोकसभा में 16 प्रतिशत।

ओ'ब्रायन ने उचित जांच के बिना पारित हुए कई महत्वपूर्ण विधानों का हवाला दिया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक, 2023, कृषि बिल और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 शामिल हैं। उन्होंने संसद के कार्य दिवसों में कमी का उल्लेख किया, जिससे हितधारक परामर्श और विस्तृत चर्चा के लिए समय सीमित हो गया।

TMC नेता ने जोर देकर कहा कि DPSCs सदस्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय प्रदान करते हैं। उन्होंने नड्डा से इस मुद्दे के महत्व पर विचार करने और DPSCs का तुरंत गठन करके संसदीय प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

संसदीय बैठकों पर आंकड़े

PRS विधायी अनुसंधान के आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा के तहत 16 DPSCs और राज्यसभा के तहत आठ हैं। 17वीं लोकसभा में 2019-2024 तक के अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान केवल 272 बैठकें हुईं, जो पूर्णकालिक लोकसभाओं में सबसे कम बैठकों का प्रमाण है।

ओ'ब्रायन ने अपने पत्र में DPSCs के पुनर्गठन के लिए तत्पर कार्रवाई का आग्रह करते हुए कहा कि पहले से ही काफी कीमती समय बर्बाद हो चुका है।