तेलंगाना: 4 साल बाद सीएम KCR ने 3 लाख रुपए के अनुदान की बनाई योजना

Telangana CM KCR, Telangana hindi news, Telangana trs govt, Telangana housing project, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, तेलंगाना हिंदी समाचार, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना आवास परियोजना

Updated: Monday, August 1, 2022, 17:53 [IST]

हैदराबाद: तेलंगाना की टीआरएस सरकार अब अपनी प्रमुख योजना को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सत्ता में वापस आने के चार साल बाद सीएम चंद्रशेखर राव बेघरों को आर्थिक सहायता देने की प्रमुख योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहक जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा है, उनको वित्तीय सहायत सरकार की ओर से दी जाएगी। यह योजना टीआरएस के 2018 के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा थी। पात्र लोगों को घरों बनाने के लिए 3 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

एक तरफ जहां विपक्षी नेताओं ने जमीन मालिकों को 5 लाख की सहायता के अपने वादे से मुकरने के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनावों में और अधिक कल्याणकारी योजनाएं सामने आ सकती हैं।

3 लाख अनुदान की पेशकश की गई क्योंकि 2बीएचके यूनिट की मांग बढ़ी और सरकार परियोजना को पूरा करने में विफल रही। इसके अलावा आवास परियोजना के लिए भूमि पार्सल प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि लाभार्थी अपने कार्यस्थल से दूर दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के इच्छुक नहीं थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लाभार्थियों को शामिल करने के लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है, जिनके पास शहरों या कस्बों में 50 वर्ग गज से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 वर्ग गज से कम का पट्टा या कोई अन्य वैध भूमि है।

हालांकि, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अंतिम फैसला तब लेंगे जब उनके सामने दिशा-निर्देश रखे जाएंगे। धान खरीद, धन आवंटन और अन्य मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को ध्यान में रखते हुए अधिकारी 3 लाख आवास सहायता दिशानिर्देशों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मानदंडों का पालन करना सुनिश्चित कर रहे हैं। गरीबों के लिए आवास के लिए केंद्रीय निधि प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार अधिक से अधिक बेघर गरीबों को 3 लाख वित्तीय सहायता योजना का विस्तार करने के लिए इन केंद्रीय निधियों का उपयोग करना चाहती है।

सीएम केसीआर ने मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी के प्रतिनिधित्व के बाद अनुदान का विस्तार करने का फैसला किया, जिन्होंने 2 बीएचके घरों या प्लांट मालिकों को वित्तीय सहायता के लिए दबाव डाला, जो अपना घर बना सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार शुरू में 119 विधानसभा क्षेत्रों में 3,000 लाभार्थियों को 3 लाख का विस्तार करने की योजना बना रही है। साथ ही, लोगों के विस्थापन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों सहित विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा आवंटन के लिए 43,000 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।