MK Stalin on Language: तमिलनाडु में 'हिंदी थोपने के प्रयास' पर पीएम मोदी को सीएम एमके स्टालिन ने लिखा पत्र
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर केंद्र सरकार के आक्रामक प्रयास अव्यावहारिक हैं।
MK Stalin on Language: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर केंद्र सरकार के आक्रामक प्रयास अव्यावहारिक और विभाजनकारी हैं। इससे गैर-हिंदी भाषी लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
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एक संसदीय पैनल ने हाल ही में सिफारिश की है कि हिंदी भाषी राज्यों में तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी में शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में संबंधित क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होनी चाहिए।
पैनल की सिफारिश के बाद एमके स्टालिन ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा था कि केंद्र हिंदी थोपकर एक और 'भाषा युद्ध' के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं अब सीएम स्टालिन ने पीएम को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा,"हिंदी के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भारतीय संघ में हिंदी भाषी लोगों की तुलना में संख्यात्मक रूप से अधिक है। मुझे यकीन है कि आप इस बात की सराहना करेंगे कि हर भाषा की अपनी विशिष्टता और भाषाई संस्कृति के साथ अपनी विशेषता होती है"।
सीएम एमके स्टालिन ने एक ट्विट में लिखा, "मैं माननीय से अपील करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा हर संभव तरीके से हिंदी थोपने के आक्रामक प्रयासों के बाद गैर-हिंदी भाषी राज्यों के बीच उचित भय और असंतोष का जायजा लेने के लिए। ये हमारे संविधान के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण तमिल सहित सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, वैज्ञानिक विकास और तकनीकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और सभी भाषाओं को बढ़ावा देना और बोलने वालों के बराबर शिक्षा और रोजगार के मामले में प्रगति के खुले रास्ते रखना चाहिए"।
अपने पत्र में सीएम स्टालिन ने पीएम से अनुरोध किया है कि पैनल की रिपोर्ट के आधार पर हिंदी को थोपने के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और भारत की एकता की गौरवमयी लौ को हमेशा के लिए ऊंचा रखा जा सकता है।
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