अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अप्रैल में सुनवाई की जायेगी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि, इस समय जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील हैं। इसलिए फिलहाल के लिए आर्टिकल 370 पर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई को कुछ समय के लिए स्थगति कर दिया जाए। कोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है।
इस मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अनुरोध करते हुये कहा था कि इस समय मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील हैं इसलिए इन याचिकाओ की सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि वह अप्रैल, 2019 के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करेगी।
जम्मू कश्मीर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि राज्य में नौ चरणों में चल रहे पंचायत चुनावों की वजह से सुनवाई स्थगित करने के लिये पत्र दिया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ इस मामले को संलग्न किया जा सकता है। अनुच्छेद 35ए राज्य में स्थाई नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है।
राज्य सरकार के वकीलों ने इस सुझाव का विरोध करते हुये कहा कि दोनों मुद्दे परस्पर भिन्न हैं और इस याचिका को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न नहीं करना चाहिए।इसके बाद, पीठ ने इस याचिका के सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
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