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INX मीडिया केस: चिदंबरम की रिमांड एक दिन बढ़ी, याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चिंदह
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदबंरम की सीबीआई रिमांड के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगा। मंगलवार तक के लिए उनकी सीबीआई रिमांड बढ़ा दी गई है। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार चिदंबरम मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनसे संबंधित कोर्ट से जमानत मांगने के लिए कहा। साथ ही आदेश दिया कि अगर उनकी जमानत की याचिका नामंजूर होती है तो भी उन्हें तिहाड़ नहीं भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर संबंधित कोर्ट से चिदंबरम को जमानत नहीं मिलती है तो उनकी सीबीआई रिमांड गुरुवार (5 सितंबर) तक बढ़ा दी जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल के एतराज के बाद सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फिर सुनवाई करेगा।
पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री 74 साल के हैं, उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए। उनको हाउस अरेस्ट किया जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए। वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस पर फैसला ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए और चिदंबरम को किसी भी तरह का संरक्षण ना मिले। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को तिहाड़ ना भेजे जाने का आदेश देते हुए उनको ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगने को कहा।
आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वह 12 दिन से कस्टडी में हैं। ट्रायल कोर्ट से जांच एजेंसी को तीन बार चिदंबरम की रिमांड मिल चुकी है। चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद तय होगा कि उनको जमानत मिलेगी या सीबीआई की रिमांड में ही वो रहेंगे।
इसके पहले, शुक्रवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश किया था। इस दौरान सीबीआई ने पांच दिन की हिरासत की मांग की थी। कोर्ट में पेशी के बाद चिंदबरम की हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया था कि साल 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताएं की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
