'जिस तरह दूसरे राज्यों पर आपका कड़ा रुख है, भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं', SC ने केंद्र को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को जमकर फटाकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि, आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि आप अन्य राज्य सरकारों के प्रति अतिवादी रुख अपनाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण देने में विफल रहने पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उन राज्य सरकारों के प्रति भूमिका पर सवाल उठाया जो भाजपा या सहयोगियों द्वारा शासित हैं।

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नागालैंड में महिला आरक्षण लागू नहीं किए जाने पर चल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त लहजे में कहा कि, आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अन्य राज्य सरकारों के प्रति अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते हैं।

सर्वोच्च अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। जिसमें नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया गया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि, आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा है। महिला आरक्षण उसी पर आधारित है। आप संवैधानिक प्रावधान से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे यह समझ नहीं आता। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है। इसीलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता?

यही नहीं सुनवाई के दौरान बीजेपी शासित मणिपुर में हिंसा का भी जिक्र किया गया। मणिपुर पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे नागालैंड की हालत पड़ोसी राज्यों से बेहतर है।

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