उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने डिजिटल समन की अनुमति दी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामलों को संभालने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया है। रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता के एक परिपत्र के अनुसार, अब ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से समन जारी किए जा सकते हैं। यह निर्णय उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रूल्स, 2025 के अनुरूप है, जो डिजिटल माध्यम से समन जारी करने की अनुमति देता है।

शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करते समय आरोपी का ईमेल और व्हाट्सएप विवरण प्रदान करना होगा, जिसके साथ जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने वाला एक हलफनामा भी संलग्न होना चाहिए। एक निर्दिष्ट प्रारूप में एक सारांश भी संलग्न करना होगा, जिसे अदालत के कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करेंगे। यह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और समन जारी करने से पहले बीएनएनएस की धारा 223 के तहत अतिरिक्त प्रक्रियाओं को समाप्त करता है।

अदालत ने कार्रवाई के कारण से संबंधित सीमा अवधि की स्वतः गणना करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में एक नया ड्राफ्ट टेम्पलेट भी लागू किया है। इसका उद्देश्य मामलों को संसाधित करने में दक्षता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, आरोपी को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन भुगतान विकल्प पेश किया गया है। अब समन में इस सुविधा का विवरण, साथ ही एक भुगतान लिंक भी शामिल होगा।

आरोपी अपनी सीएनआर संख्या या केस क्रेडेंशियल्स दर्ज करके सीधे चेक की राशि जमा कर सकता है। यदि इस सुविधा के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो अदालत समझौते के आधार पर मामले को बंद कर सकती है। यह कदम 'संजाबिज तुरी बनाम किशोर एस बर्कर' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया है, जिसमें न्यायिक प्रणाली पर लंबित चेक बाउंस मामलों के बोझ पर प्रकाश डाला गया था।

अनुपालन सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि गलत ईमेल या व्हाट्सएप जानकारी प्रदान करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस उपाय का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में अखंडता और सटीकता बनाए रखना है।

With inputs from PTI