भारत-चीन के बीच तनाव बरकरार, पूरी LAC तैनात किए गए सैनिक, सेना को दिए गए ये निर्देश

नई दिल्ली। भारत और चीन के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानि एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी भिड़ंत हुई और उसमे भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके बाद भारत किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। भारत नहीं चाहता है कि एलएसी पर चीन कोई भी ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो, लिहाजा चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने पूरी एलएसी पर सेना को तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार भारत ने 3488 किलोमीटर लंबी पूरी एलएसी पर सैनिकों को तैनात कर दिया है।

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    दोनों देशों ने एलएसी पर बढ़ाई क्षमता

    दोनों देशों ने एलएसी पर बढ़ाई क्षमता

    पूरे एलएसी पर भारत और चीन दोनों ने एयर बेस पर पूरी क्षमता को बढ़ा दिया है, साथ ही नौसेना को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है। हालांकि 15 जून के हिंसक टकराव के बाद ताजा झड़प की कोई खबर सामने नहीं आई है। एक भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लगातार अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रही है है। पीएलए के जवाब में झिंगजैंग और तिब्बत क्षेत्र में भारत की सेना की स्थिति को बढ़ा दिया गया है। साथ ही दोनों ही देशों की वायुसेना लगातार एक दूसरे पर नजर बनाएं हुए हैं और सर्विलांस कर रही हैं।

    सेना को खुला निर्देश

    सेना को खुला निर्देश

    एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना के कमांडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि अगर पीएलए की ट्रूप गलवान नाले को पार करती है और भारतीय पेट्रोल पोस्ट 14 पर हमला करती है तो वह उनका जवाब दे सकते हैं। बता दें कि 16 जून के बाद से यहां के हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही देश की सेनाएं 6 जून को हुए समझौते को फिलहाल नहीं मान रही हैं, जिसमे आपसी सहमति बनी थी कि दोनों देश की सेनाएं यहां से पीछे जाएंगी और सैनिकों की तैनाती को कम किया जाएगा।

    चीन का प्रोपेगेंडा

    चीन का प्रोपेगेंडा

    वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने कहा कि हालात कुछ हद तक जरूर सामान्य हुए हैं, लेकिन जिसस तरह से चीन ने गलवान घाटी पर अपनी स्थिति जाहिर की है उसके बाद सैनिकों को वापस लेने का समझौता फिलहाल जमीन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि चीन ने के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर दावा किया था कि गलवान घाटी पर चीन का अधिकार है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध करते हुए इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

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