Sisodia CBI Raid : आप सांसद संजय सिंह बोले, मोदी सरकार ने जांच एजेंसी को हथियार बनाया, झूठी छापेमारी के आरोप

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई रेड के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार CBI को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

Updated: Saturday, January 14, 2023, 19:48 [IST]

Sisodia CBI Raid : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी में सीबीआई को कुछ भी नहीं मिलने वाला। दिल्ली के डिप्टी सीएम के ऑफिस में हुई रेड के बारे में संजय सिंह ने कहा कि करप्शन में कभी संलिप्त नहीं रहे सिसोदिया दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनको फंसाने के लिए बीजेपी ऐसी हरकते कर रही है।

सीबीआई मोदी सरकार का हथियार

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई रेड पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार आप और उसके नेताओं को बदनाम करने और उनके परिसरों पर झूठे छापे मारने के लिए सीबीआई को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

सिसोदिया ने कहा- स्वागत है, कुछ भी गलत नहीं

सीबीआई ने पहले (आप नेता) मनीष सिसोदिया के घर, गांव, कार्यालय, बैंक लॉकर पर छापे मारे और कुछ नहीं मिला। इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी पर शनिवार को सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट किया, "आज फिर सीबीआई मेरे कार्यालय पहुंची है। उनका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा, मेरे कार्यालय पर छापा मारा, मेरे लॉकर की तलाशी ली और यहां तक कि मेरे गांव की भी तलाशी ली। मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।" बकौल सिसोदिया उन्होंने दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए ईमानदारी से काम किया।

21 स्थानों पर छापेमारी

बता दें कि पिछले साल अगस्त में, सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में सिसोदिया के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में भी तलाशी ली थी। सिसोदिया के अनुसार सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला था। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, पिछले साल सिसोदिया के आवास और चार लोक सेवकों के परिसरों सहित दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 7 राज्यों में 21 स्थानों पर छापेमारी हुई थी।

AAP सरकार ने आबकारी नीति

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 2021 में कोविड-19 महामारी के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने आबकारी नीति पारित की थी। इसका मकसद दिल्ली में नकली शराब या गैर-ड्यूटी भुगतान वाली शराब की बिक्री पर रोक लगाना था।

दिल्ली के आबकारी आयुक्त को नोटिस

उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद हो रही जांच में दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सहायक आयुक्त ने दिल्ली के आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी किया था। कमिश्नर ने नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस देने से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।