पाकिस्तान से आकर जम्मू में बसे शरणार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के शरणार्थियों के लिए दे दी है 2000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी। जम्मू क्षेत्र में बसे शरणार्थियों को दिया जाएगा पैकेज का फायदा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से आए शरणार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। बुधवार को कैबिनेट की ओर से इसकी मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद इस पैकेज को मंजूरी दी।
जम्मू में 36,384 परिवार
जम्मू क्षेत्र में वर्तमान समय में 36,384 परिवार ऐसे हैं जो पीओके से आए हैं और आजादी के बाद इन लोगों को पीओके से निकाल दिया गया था। हर परिवार को करीब 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
एक सीनियर ऑफिसर की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। ये शरणार्थी वेस्ट पाकिस्तान से हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा पीओके में है। इन्हें जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे जिलों में रखा गया है।
जम्मू कश्मीर के सविंधान के मुताबिक ये राज्य के स्थायी नागरिक नहीं हैं। कुछ परिवार बंटवारे के समय आए तो कुछ परिवार 1965 और 1971 की जंग के समय पाकिस्तान से आकर बसे थे।
लेकिन पैकेज कम
पीओके से आकर बसे शरणार्थी लोकसभा चुनावों में तो वोट डाल सकते हैं लेकिन उन्हें विधानसभा चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं है।
जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी यानी जेकेएसएसी की मांग है उन्हें 9,200 करोड़ रुपए दिए जाएं। 2,000 करोड़ रुपए का पैकेज बहुत कम है।
सरकार कीओर से दी गई कुछ छूट
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जनवरी 2015 में वेस्ट पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए कुछ निश्चित छूट का ऐलान किया गया था।
जम्मू कश्मीर में पीओके से आकर बसे शरणार्थियों के सामने आने वाली कुछ समस्याओं के बाद इसका ऐलान किया गया था।
इस छूट के तहत शरणार्थियों को पैरामिलिट्री फोर्सेज की ओर से चलाई गई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से लेकर राज्य की नौकरियों में रोजगार के मौके और केंद्रीय विद्यालयों में उनके बच्चों का एडमिशन जैसी अहम बातें शामिल थीं।
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