Rohingya crisis: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के रुख का विरोध करेगा मानवाधिकार आयोग
Rohingya crisis: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के रुख का विरोध करेगा और उन्हें यहां रहने देने के पक्ष मे अपनी बात कहेगा। केंद्र सरकार म्यामांर से भारत आए रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने जा रही है। वहीं मानवाधिकार आयोग केन्द्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।
मानवाधिकार आयोग भारत में अवैध रूप से रह रहे 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने की केंद्र सरकार की योजना का विरोध करेगा। आयोग कोर्ट में इनको भारत में रहने देने के लिए कहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा है कि आयोग मानवीय आधार पर मामले में दलील देगा, उन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्याओं को वापस म्यामांर भेजा जाता है तो इन्हें मारा जा सकता है। ऐसे में ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से रोहिंग्याओं को रहने देने का आग्रह करेंगे।
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