Revanth Reddy News: सीएम रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 23% से 42% करने का प्रस्ताव

Updated: Tuesday, March 18, 2025, 10:45 [IST]

Revanth Reddy News: तेलंगना विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने इसका ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सभी दलों के नेता पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का अनुरोध करें।

कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा किया था। अब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार शिक्षा, नौकरी और स्थानीय निकायों में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 42 फीसदी आरक्षण का कानून बनाने वाली है। सीएम रेवंत रेड्डी ने विधेयकों का समर्थन करने के लिए सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी दलों के नेता पीएम मोदी से मिलकर 42 फीसदी आरक्षण की मांग करें। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बांदी संजय कुमार और भाजपा विधायकों से पीएम मोदी से मुलाकात का समय दिलाने में मदद करने का आग्रह किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे सीएम रेड्डी

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे विधेयकों को केंद्र की मंजूरी दिलाने के प्रयास के तहत संसद में इस मुद्दे को उठाएं। उन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा इसलिए लगाई है क्योंकि जनसंख्या के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने देश में पहली बार पारदर्शी जाति सर्वेक्षण कराया है, जिससे पता चला है कि पिछड़ी जातियों की आबादी 56.36 प्रतिशत है।

सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर किया पोस्ट

सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस सरकार शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के लिए संकल्पित है। राज्य में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 56.36 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि "यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से निम्न वर्ग के लोगों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग आखिरकार पूरी हो गई।