मेट्रो खोली जाए, खाने की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो, दिल्ली सरकार को लॉकडाउन पर मिले जनता से सुझाव

Updated: Thursday, May 14, 2020, 15:22 [IST]

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे थे कि लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने यानी 17 मई के बाद किस तरह की ढील दी जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया है कि पांच लाख से ज्यादा सुझाव उनको मिले हैं। लोगों ने इस पर अपनी राय दी है कि कैसे 17 मई के बाद जिंदगी भी कुछ पटरी पर लौटे और भीड़भाड़ भी होना हो। ज्यादातर लोगों ने जहां स्कूल कॉलेज बंद रखने की सलाह दी है, वहीं खाने की ऑनलाइन डिलीवरी और मेट्रो सेवा शुरू करने को कहा है।

15,48,400 लोगों से सुझाव

अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि बुधवार शाम तक फोन नंबर, वाट्सएप नंबर और ईमेल पर जनता से सुझाव मांगा था। लोगों ने वाट्सएप पर चार लाख 76 हजार , ई- मेल पर 10 हजार 7 सौ, फोन पर 39 हजार और चेंज डॉट आर्ग पर 22 हजार 700 सुझाव भेजे हैं। कुल 5,48,400 लोगों से सुझाव मिले हैं। जनता से मिले इन सुझावों के आधार पर 15 मई को दिल्ली सरकार रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार के पास भेज देगी।

एक तिहाई दुकानें खोली जाएं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो सुझाव मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होनी चाहिए इस पर लोगों की आम सहमति है। कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकतर लोगों ने कहा है कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सफर होना चाहिए।

केजरीवाल ने जानकारी दी कि उनके पास मार्केट एसोसिएशन के बहुत सारे सुझाव आए हैं, अधिकतर का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कांप्लेक्स खुलने चाहिए, उनका कहना है कि ऑड-ईवन करके खोल दो। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि मॉल में 1/3 दुकानें या आधी दुकानें खोल दो। साथ ही लोगों ने रेस्टोरेंट खोलने का सुझाव दिया है लेकिन लोगों को जाने की इजाजत ना हो, खाने की होम डिलवरी हो।

स्कूल कॉलेज बंद रखने का सुझाव

केजरीवाल ने बताया है कि स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षिक संस्थानों को फिलहाल बंद रखने की सलाह ही ज्यादातर लोगों ने दी है। हेयर सैलून पर ढील ना देने की बात लोगों ने कही है। उन्होंने बताया कि लोगों के सुझावों के आधार पर आज शाम 4 बजे उपराज्यपाल के साथ हमारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक है। इसके बाद दिल्ली में कितनी ढील दी जाए, इस पर हम अपने प्रस्ताव बना कर केंद्र सरकार को भेजेंगे।