पीएम मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी के बीच दिखी तल्खी
नई दिल्ली: केंद्र में शासित बीजेपी के एक सदस्य ने बुधवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की टिप्पणी को इस खारिज कर दिया कि आपदाओं के दौरान केवल राज्य द्वारा संचालित दूरसंचार ऑपरेटर ग्राहकों को मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, केवल राज्य में चलने वाली दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के ग्राहकों को मुफ्त सेवाएं मिलती हैं। लोकसभा मे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देख रहे थे।
रविशंकर प्रसाद का रूडी को जवाब
बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया कि अन्य निजी ऑपरेटर भी मुफ्त सेवाओं का लाभ देते हैं। इस पर प्रसाद ने दावा किया कि जहां निजी कंपनियां केवल कुछ दिनों के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करती हैं, वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल आपदा खत्म होने तक मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं। रूडी ने यह भी दावा किया कि अक्सर बीएसएनएल / एमटीएनएल में अक्सर कॉल ड्रॉप होती है और उनसे शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि इन कंपनियों को राज्य चला रहे हैं, जब लोगों को नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वे सरकार को दोष देते हैं।
विपक्ष ने रूडी को लेकर की ये मांग
कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि रूडी को मामलों की स्थिति में सुधार करने के लिए मंत्री बनाया जाना चाहिए। वह पिछली मोदी सरकार में राज्य मंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह देशहित में है कि ये कंपनियां स्वस्थ हों। रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल का स्वास्थ बढ़े, इसके लिए सारी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, उन्होंने कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उनकी जानकारी लेकर टिप्पणी करूंगा।
बीएसलएनएल का हाल एयर इंडिया जैसा
राजीव प्रताव रूढी ने अपने सवाल में कहा था कि सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल का घाटा घाटा 90 हजार करोड़ रुपए का है। ये एयर इंडिया के जैसा ही है और इस कंपनी को बचाना हमारा दायित्व है। रूडी ने कहा कि जब कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या 9 प्रतिशत थीं तो इसकी आय 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी और अब जब उपभोक्ताओं की संख्या 10 प्रतिशत हो गई है तो आय में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई है। जिस तरह एयर इंडिया को सरकार का खजाना लेकर चला रहे हैं उसी तरह बीएसएनएल को चला रहे हैं।
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