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बीजेपी नेता राम माधव बोले- नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष

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नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया। बिल का कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां कड़ा विरोध कर रही हैं। लोकसभा में विधेयक को पेश किये जाने के लिए विपक्ष की मांग पर मतदान करवाया गया। जिसमें 82 के मुकाबले 293 मतों से इस विधेयक को पेश करने की स्वीकृति दे दी गई। वहीं इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा कि, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं।

Ram Madhav says arguments of the opposition parties against Citizenship Amendment Bill are misleading

सोमवार को बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राम माधव ने कहा कि, नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों की दलीलें भ्रामक हैं। यह बिल किसी को बाहर करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके जरिए पिछले 7 दशकों से भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाएगा।

वहीं ममता बनर्जी द्वारा बिल के पश्चिम बंगाल में लागू ना करने के ऐलान पर बीजेपी नेता राम माधव ने कहा- 'अगर नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो यह एक अधिनियम बन जाएगा। एक राज्य के सीएम के रूप में, ममता बनर्जी संविधान के प्रत्येक अधिनियम को लागू करने के लिए कर्तव्य-बद्ध होंगी, यदि वह ऐसा करने से इनकार करती हैं, तो केंद्र तय करेगा कि क्या किया जाना चाहिए।'

ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के एक भी नागरिक को शरणार्थी नहीं बनने दिया जाएगा। खड़गपुर में एक रैली में बोलते हुए ममता ने कहा, एनआरसी और सिटिजनशिप बिल को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कभी भी बंगाल में इसकी इजाजत नहीं देंगे। केंद्र सरकार के नुमाइंदे देशभर में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया है। ममता बनर्जी लगातार इनका विरोध कर रही हैं।

टीएमसी के सत्ता में रहते बंगाल में नहीं लागू हो सकते एनआरसी और सिटिजनशिप बिल: ममता बनर्जीटीएमसी के सत्ता में रहते बंगाल में नहीं लागू हो सकते एनआरसी और सिटिजनशिप बिल: ममता बनर्जी

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English summary
Ram Madhav says arguments of the opposition parties against Citizenship Amendment Bill are misleading
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