"कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के खतरे ने मजबूर किया" मणिपुर CM बीरेन के इस्तीफे पर राहुल गांधी का आया बड़ा
Manipur CM Biren resignation: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा मणिपुर सीएम का ये इस्तीफा "बढ़ते सार्वजनिक दबाव" और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के मंडराते खतरे का नतीजा है।
बता दें कांग्रेस पार्टी सिंह के शासन से अपने असंतोष के बारे में मुखर रही है, खासकर राज्य के जातीय संघर्ष के प्रबंधन की आलोचना करती रही है, जिसके कारण लोगों की जान गई और अशांति हुई।
मणिपुर सीएम के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने मणिपुर में शांति बहाली की उम्मीद जताई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत मणिपुर का दौरा करने और हिंसा प्रभावित राज्य के लोगों से बातचीत करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के का आग्रह किया।
बता दें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीरेन सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देरी से लिया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी मई 2023 से ही सिंह को हटाने की मांग कर रही थी, जब राज्य में पहली बार हिंसा भड़की थी।
रमेश ने मणिपुर के प्रति उनकी लापरवाही के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की, उन्होंने अपने देश के भीतर संकटों को दूर करने में विफल रहने के बावजूद उनकी व्यापक अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की ओर इशारा किया। उन्होंने मोदी की लगातार विदेश यात्राओं की विडंबना पर टिप्पणी की, जबकि उनके अपने देश में लगभग दो वर्षों से संघर्ष में उलझे एक राज्य की उपेक्षा की गई।
बता दें मणिपुर सीएम बीरेन ने आज रविवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जिसके तुरंत बाद इंफाल में जाकर एन बीरेन सिंह ने मणिपुर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, भाजपा अपने 32 विधायकों और सहयोगियों के अतिरिक्त समर्थन के साथ मणिपुर विधानसभा में महत्वपूर्ण बहुमत बनाए हुए है।
यह राजनीतिक ड्रामा मणिपुर में मई 2023 में भड़की भीषण जातीय हिंसा की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिसके परिणामस्वरूप 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हज़ारों लोग विस्थापित हो गए। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को संकट से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, विपक्ष और जनता दोनों ने ही अधिक प्रभावी शासन और शांति-निर्माण उपायों की मांग की है।
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