'अगर RSS ने शिक्षा पर कंट्रोल किया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, नहीं मिलेगी नौकरी', राहुल गांधी ने क्यों कहा ऐसा?
Rahul Gandhi News: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार (24 मार्च) को कहा कि अगर आरएसएस शिक्षा व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण कर लेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के घटकों की विचारधाराओं और नीतियों में कुछ मामूली मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे देश की शिक्षा व्यवस्था से कभी समझौता नहीं कर सकते।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सहयोगी छात्र संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी ने कहा, "एक संगठन देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अगर शिक्षा व्यवस्था उनके हाथों में चली गई, जो वास्तव में धीरे-धीरे हो रहा है, तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और देश खत्म हो जाएगा।"
राहुल गांधी बोले- भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर RSS का दबदबा
जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में उन्होंने कहा, "छात्र संगठनों को छात्रों को बताना चाहिए कि भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर आरएसएस का दबदबा है। आने वाले समय में, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति आरएसएस की सिफारिश पर की जाएगी। हमें इसे रोकना होगा।"
राहुल गांधी ने याद दिलाया कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महाकुंभ पर टिप्पणी की थी और जोर देकर कहा था कि प्रधानमंत्री को बेरोजगारी और महंगाई के बारे में भी बोलना चाहिए था। गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। उनका मॉडल सभी संसाधनों को अडानी और अंबानी को सौंपना और संस्थानों को आरएसएस को सौंपना है।"
राहुल गांधी ने कहा- हम देश की शिक्षा व्यवस्था पर कभी समझौता नहीं कर सकते
उन्होंने आंदोलनकारियों से कहा, "आप भारतीय ब्लॉक के छात्र हैं, हमारी विचारधाराओं और नीतियों में कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम देश की शिक्षा व्यवस्था पर कभी समझौता नहीं कर सकते। हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे और आरएसएस को पीछे धकेलेंगे।"
पिछले महीने राहुल गांधी ने डीएमके द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमों के मसौदे के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर यूजीसी के मसौदा नियम आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है जिसका उद्देश्य देश पर "एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा" थोपना है।
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