राहुल का आरोप- आम लोगों से दोगुना राजस्व कमा रही मोदी सरकार, कॉर्पोरेट टैक्स कम
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने टैक्स दरों पर कहा, 'लोगों के लिए कर बढ़ाएं, मित्रों के लिए करों में कटौती करें।' rahul gandhi Raise taxes on people less tax on people tweet
नई दिल्ली, 21 अगस्त : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सरकार पर आम लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने और अपने 'दोस्तों' पर टैक्स कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने ग्राफ शेयर कर दिखाया कि कुछ लोगों से कम टैक्स, जबकि आम लोगों से अधिक कर वसूले जा रहे हैं।
आम लोगों से अधिक करों की वसूली
मोदी सरकार की टैक्स पॉलिसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कया। उन्होंने एक ग्राफ भी दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार कम टैक्स राजस्व के कारण आम लोगों से अधिक करों की वसूली कर रही है। कॉर्पोरेट से कम राजस्व आ रहा है।
राहुल का दावा, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहा
कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा, लोगों पर कर बढ़ाओ, मित्रों के लिए करों में कटौती - सूट-बूट-लूट सरकार के लिए कार्रवाई का 'स्वाभाविक पाठ्यक्रम' है। राहुल द्वारा साझा किए गए ग्राफ में "लोगों पर कम कर बनाम लोगों पर अधिक कर" की तुलना की गई है। इसमें दर्शाया गया है कि वर्षों से कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहा है और आम लोगों पर कर बढ़ रहा है।
Raise taxes on people, cut taxes for Mitron - the ‘natural course' of action for suit-boot-loot sarkar. pic.twitter.com/xl5BKLfvTI
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2022
10 साल में आम लोगों से दोगुना से अधिक राजस्व
ग्राफ में ने यह भी दिखाया गया कि कई वर्षों में सरकार ने जो राजस्व वसूला है इसका प्रतिशत देखें तो कॉर्पोरेट्स की तुलना में आम लोगों से अधिक टैक्स वसूला गया है। ग्राफ से पता चलता है कि 2010 में कॉरपोरेट्स से 40 फीसद टैक्स, जबकि आम लोगों से 24 प्रतिशत राजस्व अर्जित हुआ। ग्राफ से पता चलता है कि 2021 में, कॉरपोरेट्स पर टैक्स से एकत्रित राजस्व घटकर लगभग 24 प्रतिशत रह गया, जबकि आम लोगों पर लगाए गए टैक्स से वसूला गया राजस्व लगभग 48 प्रतिशत रहा।
कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक पत्र शेयर किया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस दावे का खंडन किया कि किसी भी राज्य ने जीएसटी परिषद की बैठक में खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का विरोध नहीं किया है। रमेश ने पत्र साझा कर कहा, वित्त मंत्री का दावा है कि जीएसटी परिषद की बैठकों में, राज्यों ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का विरोध नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त, 2022 को पत्र लिखा, जो वित्त मंत्री के दावों का खंडन करता है।
वित्त मंत्री दावा करती रही हैं कि GST परिषद की बैठकों में राज्यों ने खाद्य पदार्थों पर GST लगाने का विरोध नहीं किया।
यह दिनांक 05.08.2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें लिखा गया पत्र है, जो उनके दावों को ख़ारिज करता है। pic.twitter.com/Tcs2DQrdkB
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 21, 2022
वित्त मंत्री सीतारमण को CM अशोक गहलोत का पत्र
गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 अगस्त को वित्त मंत्री को पत्र लिखकर खाद्य पदार्थों पर अधिक जीएसटी लगाने के फैसले का विरोध किया था और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।
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