साउथ ब्‍लॉक में शिफ्ट होगा पीएम आवास, आर्किटेक्‍ट कंपनी ने दिया सुझाव

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    PM residence address फिर बदला जाएगा, नया पता होगा ये ! | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्‍ली। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा यानी कि राजपथ को डिजाइन करने के लिए चुनी गई आर्किटेक्ट फर्म ने पीएम आवास को 7 लोक कल्याण मार्ग से रायसीना हिल्स (राष्ट्रपति भवन) के दक्षिण में डलहौजी रोड हटमेंट्स पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों ने हालांकि साफ कर दिया है कि सभी पहलुओं, जिनमें पीएम हाउस और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिफ्ट करना भी शामिल है, पर काफी सोच विचार के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अहमदाबाद स्थित आर्किटेक्चर ऐंड अर्बन डिजाइन फर्म एचपीसी डिजाइन ने प्रधानमंत्री आवास को शिफ्ट करने और राजपथ में कई बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें संसद भवन की नई इमारत और केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग का निर्माण भी शामिल है।

    साउथ ब्‍लॉक में शिफ्ट होगा पीएम आवास, आर्किटेक्‍ट कंपनी ने दिया सुझाव

    फिर से बनेंगे नए बनेंगे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट

    केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिक्की के एक कार्यक्रम में शुक्रवार को कहा कि संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की सरकार की मेगा योजना और विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक समग्र परिसर का निर्माण कार्य अगले साल शुरू हो सकता है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर मंत्री की यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानी बन जाए और इस योजना पर काम शुरु कर दिया गया है। इस योजना के तहत संसद भवन, सेंट्रल विस्टा, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का भी पुनर्विकास किया जाएगा।

    वॉकिंग डिस्‍टेंस पर होगा एक मंत्रालय से दूसरा मंत्रालय

    इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नई बिल्डिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि कर्मचारी पैदल चलकर ही एक दूसरे मंत्रालय में जा सकेंगे। रेल भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन, वायुसेना भवन, आर्मी मुख्यालय, नीति आयोग, चुनाव आयोग और कृषि भवन आदि मंत्रालयों की बिल्डिंगों को मिलाकर एक भव्य परिसर बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किमी के दायरे में मौजूद सेंट्रल विस्टा (केंद्रीय भूदृश्य) को पुनर्विकसित करने की मेगा योजना के तहत मोदी सरकार ने संसद भवन, एकीकृत केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के विकास या पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव मांगा है।

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