राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद ये 4 बिल बन जाएंगे कानून, जानिए कैसे मिलेगा लोगों को इसका लाभ
इस बार संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेभरा रहा। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार को संसद में खूब घेरा। मानसून सत्र में कई बिल को पास किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चार बिल पर साइन करने जा रही हैं, ऐसे में इन बिल पर राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यह कानून का रूप ले लेंगे।
इन चार अहम बिल की बात करे तो यह डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल, जन विश्वास बिल और दिल्ली सेवा बिल हैं। इन चारों बिल के पास होने के बाद एक बार जब इनपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो यह कानून का रुप ले लेंगे। ऐसे मे आइए डालते हैं एक नजर इन बिल पर, आखिर कैसे इनका लाभ आम लोगों को मिलेगा।
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023
यह एक्ट लोगों की निजता को सुरक्षित रखने के लिए है। इसके कानून के तहत लोगों के व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग से रोका जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जो कंपनियां लोगों के डेटा को संभालती हैं, उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि यह लीक ना हो। इस कानून के तहत बच्चों से जुड़ा आंकड़ा उनके माता-पिता की अनुमित के बिना इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता है।
दिल्ली सेवा बिल
इस बिल के जरिए दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का अधिकार केंद्र के हाथ में होगा। इस कानून के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह दिल्ली सरकार के कामकाज को नियंत्रित कर सकती है और अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग में उसका दखल होगा। इस कानून के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी दरकिनार हो जाएगा जिसमे आम आदमी पार्टी की सरकार को ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करने का अधिकार मिला था।
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल
यह कानून बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को काफी अहम बना देगा। इस कानुन के आने के बाद बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को कई अहम दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। जन्म प्रमाण पत्र के जरिए बच्चों का स्कूल, संस्थान में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, सरकारी नौकरी, शादी आदि हो सकती है। इन तमाम चीजों के लिए यह जन्म प्रमाण पत्र काफी होगा। इसके जरिए बच्चों को तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी।
जन विश्वास बिल
इस कानून के तहत ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे-मोटे अपराध को इस कानून के तहत हैंडल किया जाएगा। इसके तहत बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं छोटे-मोटे अपराध के लिए सजा दी जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है। साथ ही कई अपराध के लिए जेल की सजा को हटा दिया गया है।
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