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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह बेनामी संपत्ति पर भी बोलेंगे हमला, नोटबंदी के फैसले के बाद बैंक के नियमों में किए गए बदलाव का किया बचाव।

By Ankur
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नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है उसपर एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ हैं वह इस फैसले के समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी हम सख्त कानून लाएंगे और इस क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे।

narendra modi

लड़ाई अब रुकने वाली नहीं
पीएम ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भ्रष्टाचारा के खिलाफ यह सिर्फ शुरुआत है, हमें युद्ध जीतना है, अब रूकने का कोई सवाल ही नहीं है। इस वर्ष के अंतिम मन की बात में पीएम ने नोटबंदी के फैसले के बाद बैंकों के नियमों में बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि हमने यह लोगों के सुझाव और सहूलियत को देखते हुए किया है। ये बदलाव लोगों की दिक्कतों को देखते हुए किया गया।

बैंक के नियमों में बदलाव का किया बचाव

मन की बात में पीएम ने कहा कि यह सरकार लोगों की समस्या के प्रति संवेदनशील है और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव किया गया, वहीं हमने लोगों की शिकायतों के आधार कई लोगों के पास से कालाधन की धरपकड़ की। पीएम ने कहा कि इन दिनों कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और पैसे बरामद किए जा रहे हैं और यह लोगों की शिकायतों के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कालाधन का खुलकर समर्थन नहीं कर सकते हैं वह सरकार की नीतियों में खामियां निकाल रहे हैं।

राजनीतिक दलों को नहीं है कोई छूट

पीएम ने उन खबरों पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों को छूट दी जा रही है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां छूट पा रही है यह भ्रामक खबर है, कानून सबके लिए समान है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद को नहीं चलने देना गलत है, इसके चलते कई विधेयक पास नहीं हुए जिसमें राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी अहम थी।

इसे भी पढ़े- मेरठ में महिला के जनधन खाते में आए 99 करोड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई मदद की गुहार

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English summary
PM Modi to come with strong Benami property law to curb corruption. He defends the changes in banking rules in recent times.
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