गरीबों के लिए ‘रामबाण’ बनी पीएम-जनमन योजना, कमजोर जनजाति समूहों को मिल रहा भरपूर लाभ

Updated: Saturday, April 20, 2024, 13:58 [IST]

विकास अगर देश के हर क्षेत्र, हर गली-मोहल्ले और हर तबके तक पहुंचे तभी उसे सही मायने में विकास कहा जा सकता है। मोदी सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। केंद्र ने इसी कड़ी में आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

वे आदिवासी समुदाय जो अबतक अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे, उनके आर्थिक-समाजिक उत्थान हेतु केंद्र सरकार ने पीएम-जनमन योजना (जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) का उद्घाटन किया है।

इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, साथ ही बढ़ी हुई सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों) के घरों और आवासों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के गांव भी इसमें शामिल हैं।

15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केंद्र की ओर से पीएम-जनमन योजना (जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अंडमान निकोबार सहित देश के 18 राज्यों के 23 हजार गांवों में रहने वाली अति पिछड़ी जनजातियों जिनके परिवारों के सदस्यों की संख्या करीब 39 लाख है जिन्हें शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और अन्य विकास योजनाओं से जोड़कर विकसित किया जाएगा।

इसके तहत 4.90 लाख लाभार्थियों को पक्के मकान, 8000 किलोमीटर सड़क निर्माण, 2500 आंगनबाड़ी केंद्र, 1000 मेडिकल यूनिट, 1000 मल्टीपर्पज सेंटर, 500 वन धन केंद्र, 3000 गांवों के लिए मोबाइल टावर, 2500 गांव में हर घर नल से जल जैसी तमाम योजनाओं का अमल में लाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से झारखंड में अब तक 26,512 पीवीटीजी परिवार यानि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें 18,739 लाभार्थियों को पंजिकृत किया गया है और 6,870 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति भी दे दी गई है।

केंद्र सरकार ना सिर्फ झारखंड के आदिवासी समुदाय का आर्थिक और समाजिक विकास बल्कि उनके साथ-साथ झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का काम कर रही है। राज्य के हज़ारीबाग की मिट्टी से निकली सोहराय व कोहबर कला को जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानि जीआइ टैग की स्वीकृति मिलना इस बात को चरितार्थ करता है। यह किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआइ टैग बना है।

केंद्र सरकार के नेतृत्व में झारखंड में एक भव्य पार्क का भी निर्माण करवाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में राज्य और राज्य के बाहर के लोग भी जान पाएं, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रांची में 142 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण करवाया है। 35 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क में देखने के लिए कई ऐसी चीजें हैं, जो लोगों को काफी पसंद आती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से देश के आदिवासी भाई-बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की शुरुआत की है, जिसका व्यापक रूप से असर भी देखने को मिल रहा है। इस पहल के जरिए आदिवासी समुदाय के समृद्धि और सपनों से सजे उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई पीएम जनमन योजना आदिवासी भाई बहनों को आज उनका हक दिलाने का काम कर रही है।