पीएम तक पहुंची 'कोयले की कालिख', मनमोहन सिंह की मंजूरी से हिंडाल्को को मिला कोल ब्लॉक
पीएमओ के मुताबिक पीएम मनमोहन सिंह ने 1 अक्टूबर 2005 में हिंडल्कों को कोल ब्लॉक आवंटन की मंजूरी दी थी। गौर करने वाली बैत है कि कोयला घोटाले के तहत जांच कर रही सीबीआई ने हिंडल्कों को आंवटित की गई कोल ब्लॉक को अवेध बताया है और इसी वजह से कुमार बिड़ला पर मामला भी दर्ज किया गया है। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने सामने पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कोयला आवंटन की मंजूरी दी थी।
दरअसल विपक्षी दल शुरु सोे ही कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग करते रहे है। जब ये घोटाला हुआ उस वक्त ये विभाग पीएम के पास था।गौरतलब है कि 2005-09 के बीच कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितता की जांच सीबीआई कर रही है। इस दौरान मनमोहन सिंह ने ही सारे कोल ब्लॉक आवंटन को मंजूरी दी थी। वही संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोलगेट मामले में किसी भी सवाल-जवाब के लिए प्रधानमंत्री तैयार हो जाएंगे।
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